राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले पार्टीले आम नागरिकका समस्या, रोजगारी, किसानका मुद्दा तथा संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशनका क्रममा नागरिक दैनिकसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले पार्टीका आन्तरिक विषयसँगै राष्ट्रिय मुद्दामाथि पनि गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताए । उनले रास्वपाले आगामी पाँच वा १० वर्ष मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘पार्टीका आन्तरिक कुरा, दस्ताबेज, विधान र निर्वाचनका विषय स्वाभाविक रूपमा आउँछन् । तर महाधिवेशनले दुईवटा सन्देश दिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ‘पहिलो, रास्वपाले पाँच वा १० वर्षका लागि मात्रै होइन, २० वर्षभन्दा बढी समय देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता र दृष्टिकोण देखाउनुपर्छ ।’

पाण्डेले पार्टीभित्र विभिन्न समूह र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट प्राप्त जनमतलाई एकताको सन्देशमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशनबाट उठेका विषयहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पाण्डेले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  

‘विभिन्न समूह र व्यक्तिहरू जोडिएर मत आएको हो । त्यसैले महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘आम नागरिक र मतदातालाई पार्टीको बलियो आधार र एकताको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ,’ रोजगारीका विषयमा पनि पार्टीले गम्भीर बहस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘महाधिवेशनबाट उठेका मुद्दा केन्द्रीय समितिको एजेण्डा बन्नुपर्छ र ती एजेण्डा सरकारको कामसँग जोडिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

इलामबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि दिनेश महतले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने बताए । उनले किसान र श्रमजीवी वर्गका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै चुनावका बेला नागरिकलाई गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए ।  

‘रास्वपाको नीति किसानसँग जोडिनुपर्छ । भूइँमान्छेको आवाजसँग जोडिनुपर्छ,’ उनले भने ‘गफले होइन, साँच्चिकै नीति बनाएर किसानको पक्षमा लाग्नुपर्छ ।

निर्वाचनका क्रममा नागरिकले राखेको विश्वासलाई पार्टीले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पाँच वर्षमा रास्वपाले बोलेका कुरामा उत्तरदायी भएर काम गर्छ भन्नेमा आशावादी छु । हामी शुभेच्छुक मात्र होइनौँ, खबरदार पनि गर्छौँ,’ उनले भने। महतले इलामका चिया किसानको समस्याबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामीले चियाको बजारीकरण समस्याका विषयमा दमदार रूपमा कुरा उठाएका छौँ,’ उनले भने ‘सरकार पनि जिम्मेवार भएर इलामको चियाको विषयमा बोल्नुपर्छ ।’

सांसद तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि रञ्जु दर्शनाले महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले संगठनलाई सरकार र जनताबीचको सेतुका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र पार्टीलाई अझ विश्वासिलो बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘महाधिवेशन हाम्रो उत्सव हो । संगठनलाई कसरी बलियो बनाउने र सरकार तथा जनताबीचको सेतुका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’ निर्वाचनमा प्राप्त सफलतामात्रै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘त्यही पुरानो विश्वासमा नागरिकले पटक–पटक मत दिन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले यो महाधिवेशन संगठनलाई अझ मजबुत बनाउने महाधिवेशन हुनुपर्छ ।’

रोल्पाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएकी भीमा बन्जडाले समावेशीता र क्षेत्रीय अधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताले दिएको म्यान्डेट नै रास्वपाको म्यान्डेट हुनुपर्छ । कर्णालीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने लडाइँमा हामी छौँ ।’ महाधिवेशन प्रतिनिधि हिमेश पन्तले पार्टीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

‘पुरानाको खुट्टा तान्ने राजनीति धेरै देखियो । अब सभ्य र सुसंस्कृत तरिकाले राजनीति गर्नुपर्छ।’ उनले भने ‘पार्टीभित्र विधि र विधानको पालना अझ बलियो हुनुपर्छ ।’

शनिबारदेखि जारी महाधिवेशनमा चार हजार बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागि भएका छन् । रास्वपाको बन्द सत्र आइतबारका लागि स्थगित भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा थपघट र मधेश प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण बन्द सत्र सुरु हुन नसकेको हो ।