यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मन्त्रीको छड्के जाँच
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णालीमा अझै पनि बालबालिकाले पाठ्यक्रपुस्तक नपाएकाले पाठ्यपुस्तक माग गरिन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढीसम्मको दूरी २९४ किलोमिटर हो।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला ठूलीभेरी नगरपालिका–३, दुनै बजारमा २८९औँ नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको १८औँ बैठक अवरोध गरेयता प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन् सकेको छैन्।
प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्।
प्रदेश सांसदहरुले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
प्रथम काँक्रेविहार खुला पुरुष हाफ म्याराथनको उपाधि बागलुङका तिर्थकुमार पुनले चुमेका छन्। ‘कर्णाली दौडिन्छ’ भन्ने नाराका साथ पहिलो पटक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा एक हजार प्रतियोगीलाई उछिन्दै पुनले उपाधि चुमेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पेट्रोल अभाव अँझै हट्न सकेको छैन। भारतीय नाकाबाट तेल नआउँदा ५ दिनदेखि पेट्रोलको अभाव भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यका आधारमा ५.८४ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘६ ब’ बाटो, विजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णालीका नागरिकहरुको सहज यातायातको पहुँचका लागि सडकलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि करिब एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको हो। ऊर्जाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउने छ।