तेक्वान्दोकी चर्चित खेलाडी संगीना वैद्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको उपनिर्देशनबाट आइतबार राजीनामा दिएकी छन् । विभागका निर्देशक बक्सिङका वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रचण्ड शर्मा सेवा निवृत्त भएपछि उनको ठाउँमा वरिष्ठताको आधारमा वैद्यले विभागको नेतृत्व गर्न पाउने अपेक्षा थियो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले वरीयता मिच्दै तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशनमा बन्न रोकेपछि संगीनाले राजीनामा दिएकी हुन् । मन्त्री चौधरीको ठाडो निर्देशनमा कांग्रेस निकट शोभितराज प्रसाईं गत शुक्रबार नै तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । प्रसाईं पनि करातेका पूर्वप्रमुख प्रशिक्षक हुन् ।
यसअघि राखेपले उपनिर्देशकहरूबाट वरिष्ठतताको आधारमा निर्देशकमा नियुक्त गर्दै आएको थियो । तर, पहिलोपल्ट मन्त्रीले नै राखेपको प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गरेका हुन् । प्रसाईंभन्दा संगीना एक महिनाले वरिष्ठ हुन् । प्रसाईं उपनिर्देशक पनि होइनन् । उनी ६ महिनापछि अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसैले वरिष्ठतताका आधारमा संगीना नै तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशकका लागि सम्भावित उम्मेदवार थिइन् । परिषद्ले पनि उनलाई नै नियुक्ती दिने तयारी गरिरहेको थियो । तर, आठौं तथा नवौं साफका साथै एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण विजेता तेक्वान्दोकी चर्चित खेलाडी संगीनालाई निर्देशक नबनाउन मन्त्री चौधरीले ठाडो आदेश दिए ।
राखेपले पनि मन्त्रीको आदेश मान्दै विराटनगरका प्रसाईंलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्रसाईं यसअघि पनि करातेको प्रमुख प्रशिक्षक हुँदा बीचमा नै राजीनामा दिएका थिए । नियुक्ती अगाडि संगीना र मन्त्री चौधरीबीच कुराकानी पनि भएको थियो । संगीनाले राखेपको कर्मचारीमा आफू वरिष्ठ रहेको जानकारी दिएकी थिइन् । तर, मन्त्रीले त्यसलाई लत्याउँदै प्रसाईंलाई नियुक्ती दिन दबाब दिए । यससँगै संगीनाले सो निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
यता, मन्त्री चौधरीले के को आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशन बनाउने भन्ने बारे कानुन नै नरहेको भन्दै संगीनालाई नियुक्ती गर्नुपर्ने कारण माग गरेका छन् । सुरुवातमा भने उनले राखेपको काममा आपूmले हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । ‘के को आधारमा निर्देशक बनाउने हो भन्ने बारे स्पष्ट छैन । संगीना वैद्य नै हुनपर्ने कारण बारे कानुन नै छैन । यसअघि हुँदै आएको चलनगल्तीको कुरा मात्र हो, ’मन्त्री चौधरीले आक्रोसित हुँदै भने,‘ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा छ भने भनिदिनुस् । नत्र यसबारे कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।’
संगीना नेपाली खेलकुदको चर्चित र सफल खेलाडी हुन् । उनले आठौं तथा नवौं साफका साथै एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । उनी छनोटचरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि हुन् । संगीनाले २००४ को ग्रिस ओलम्पिकमा छनोट चरण पार गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिइन् ।
सन् १९९९ को साफमा स्वर्ण पदक जितेपछि सम्मानस्वरुप तत्कालीन सरकारले संगीनालाई परिषद्मा प्रशिक्षकको नियुक्ती दिइएको थियो । तर, झन्डै २५ वर्षेपछि उनले सरकारबाट अपमानित महसुस गरेकी छन् । मन्त्री चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आएपछि उनले तल्लो तहसम्म पुगेर प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एसिया रग्बीको प्रतियोगिता रोक्ने मन्त्रीको प्रयास
नेपालमा पहिलोपल्ट रग्बी खेलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी आयोजना गर्नबाट पनि मन्त्री चौधरीले रोक्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उक्त ट्रफीमा एसिया रग्बी युनियनकै आयोजनामा २० राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सहभागी राष्ट्रमध्ये केही टोलीका लागि नेपाल प्रवेशमा मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र आवश्यक परेको छ । तर, मन्त्री चौधरीले आयोजना रोक्नकै लागि सहभागी राष्ट्रको भिसा प्रक्रियामा आवश्यक पत्र दिन अस्विकार गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । यदि ती राष्ट्रले भिसा नपाएमा आगामी दिनमा नेपाललाई खेलकुदको ठूला आयोजना दिन अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले अस्विकार गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
मन्त्री चौधरीले रग्बी संघका पदाधिकारीहरूलाई उक्त प्रतियोगिता आयोजना नगर्न पनि चेतावनी दिइसकेको राखेपका एक कर्मचारीले बताए । रग्बी संघका पदाधिकारीले भने यसबारे जानकारी दिन मानेन् । यदि खेल आयोजना नहुने अवस्थामा रहेमा आयोजक नेपाल रग्बी संघले पनि सहभागी हुने राष्ट्रको दूतावासमार्पmत सरकारले प्रतियोगिता आयोजना रोक लगाएको पत्रकार गर्ने तयारी गरिरहेको समेत ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
चौधरीद्वारा ६ बोर्ड सदस्य बर्खास्त, एकको पुनर्बहाली
मन्त्री चौधरीले गत भदौ १३ गते राखेपका बोर्डका ६ सदस्यलाई बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चौधरीले प्रकाश कुसारी, अन्जन धमला, श्रीमान् थापामगर, बिना श्रेष्ठ, पेमा डोल्मा लामा, जनक बर्तौला र मोहम्मद फाजिललाई बर्खास्त गरेका थिए ।
राखेपको बोर्ड सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । यी ६ जनाले २०७८ सालमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्ती पाएका थिए । तर, मन्त्री चौधरीले यी बोर्ड सदस्यको कार्यकाल यसअघि बर्खास्त गरेको बोर्डका सदस्यसँगै गणना हुने भन्दै उनीहरूलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।
तर, यो निर्णयविरुद्ध एक बोर्ड सदस्य प्रकाश कुसारी सर्वोच्च अदालत गए र उनले गत बिहीबार नै पुर्नवहालीका लागि अन्तरिम अल्पकालीन आदेश पनि पाएका छन् ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ १७:४७ आइतबार
