विश्व यतिखेर हरेक चार वर्षमा हुने फुटबलको महाकुम्भ अर्थात् विश्वकपको चरमोत्कर्षमा छ। पहिलोपटक खाडीको एउटा सानो राष्ट्र कतार त्यसको भव्य आयोजक भएको छ। संसारभरिका फुटबल प्रेमीहरू कतारमा जम्मा भएका छन्। १२ वर्षअघि विश्वकप आयोजना गर्ने कतारको अनुरोध धेरैलाई पत्यारिलो लागेको थिएन। प्रचण्ड गर्मी हुने मरुभूमिको देश कुनै पूर्वाधारहरू थिएनन् तिनताका कतारसँग। दुनिया दंग पर्‍यो कसरी कतारले त्यो महापर्व गर्ने अवसर हात लगायो? धेरै तर्क, कुतर्क, लेनदेनको गन्धसमेत आयो फिफामा। तथापि कतारले जसरी संसारलाई विश्वकप खेलाएर आफ्नो देशको वैभवलाई पस्कियो, यो निश्चित रूपमा आश्चर्यपूर्ण देखिन्छ।

छोटो समयमा कसरी देश विकास र पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ कतारले। संसार यतिखेर कतारका होटलहरूमा, भव्य स्टेडियमहरूमा, विशाल सामुद्रिक किनारहरूमा रमाइरहँदा यी भव्य पूर्वाधारहरू कसरी बने? कसका रगत र पसिनाले सिँचिए? दुर्घटनामा कति मरे? कति चर्को घाम, कडा परिश्रम र अहोरात्र खटाइले मरे या मारिए? कसरी बाकसमा बिनाक्षतिपूर्ति फर्काइए भन्ने दुर्दान्त सत्यको खोजी नै यो आलेखको अभिष्ट हो।

विश्वव्यापी रूपमा लगभग २७२ मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी रहेको अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये लगभग दुई तिहाइ श्रम आप्रवासीसँग सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्स आप्रवाह ६५४.३३ अर्ब डलर पुगेको छ (विश्व बैंक २०२०, संयुक्त राष्ट्र संघ २०२०)। सन् २०१९ मा शीर्ष पाँच रेमिट्यान्स प्राप्तकर्ता देशहरूमा भारत (४८३.१ बिलियन), चीन (४६८.४ बिलियन), मेक्सिको (४३८.५ बिलियन), फिलिपिन्स (४३५.२ बिलियन) र अरब रिपब्लिक अफ इजिप्ट (४२६.८ बिलियन) थिए (विश्व बैंक २०२० )।

नेपालले रेमिट्यान्सबापत आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ४८.७५ बिलियन प्राप्त गर्‍यो, जुन कुल जिडिपीको २३.२३ प्रतिशत हो (नेपाल राष्ट्र बैंक, २०२०)। यो बढेर २०२१/२२ मा १० खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

विगत एक दशकमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स २.५४ अर्ब डलरबाट तीन गुणाले बढेर ४८.७५ बिलियन पुगेको छ। श्रम आप्रवासन नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो। वैदेशिक रोजगारी विभाग (डिओएफई) ले २००९ देखि २०१९ सम्ममा ४० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार २०७८ मा ६ लाख २७ हजार ३८१ व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जसमध्ये ४८ हजार २११ महिला रहेका छन्। श्रम आप्रवासनका लागि ११० गन्तव्य देशहरूमध्ये कतार, द युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत र मलेसिया शीर्ष पाँच गन्तव्य देशहरू हुन्।

‘आप्रवासीहरूले रेमिट्यान्समार्फत आफ्नो परिवारलाई मद्दत गर्दै रोजगारदाता देशहरूमा कडा श्रम बजारलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छन्। समावेशी सामाजिक सुरक्षा नीतिले कामदारहरूलाई कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको आय र रोजगारीको अनिश्चितताको सामना गर्न मद्दत गरेको छ। त्यस्ता नीतिहरूले रेमिट्यान्समार्फत विश्वव्यापी प्रभाव पार्छ र यो जारी राख्नुपर्छ,’ सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका लागि विश्व बैंक ग्लोबल निर्देशक मिचल रुत्कोब्सकीको भनाइ रहेको छ।

कतारको जनसंख्या करिब ३० लाख छ। जनसंख्याका हिसाबले यो झन्डै काठमाडौं उपत्यका जत्रै होला। ११,५७१ वर्ग किमिमा फैलिएको कतारमा झन्डै ८८% विदेशी नागरिक छन्। आप्रवासी कामदारको संख्या २० लाख अनुमान गरिएको छ। यो कतारको श्रमशक्तिको ९५ प्रतिशत हिस्सा हो। पूर्वाधार निर्माणमा करिब १० लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन् भने अन्य १० लाख घरेलु कामदार छन्। यी विदेशी कामदारहरूमा अधिकांश पुरुषहरूको ठूलो प्रतिशत फिलिपिन्स, भारत, पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली देशहरूबाट आउँछन्।

२७ नोभेम्बरको गार्डियनमा कतारमा कति आप्रवासी कामदारको मृत्यु? २०२२ को विश्वकपको मानवीय लागतका बारेमा हामीलाई के थाहा छ? शीर्षकमा टम डार्ट लेख्छन्-‘विश्वकप सम्भव बनाउन प्रवासी कामदारहरू अपरिहार्य थिए तर यसले धेरै आप्रवासी कामदारहरू र उनीहरूका परिवारहरूका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। ती कामदारहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन मात्र त्याग गरेनन्, उनीहरू व्यापक ज्याला ठगीको सिकार भए। हजारौं घाइते, अंगभंग भए र हजारौंले अस्पष्ट मृत्युको सामना पनि गरे। (ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता रोथना बेगम)’

भौतिक निर्माणमा भएको ठूलो धनराशी

कतार विश्वकप फाइनलको आयोजना गर्ने पहिलो मध्यपूर्वी देश भएको छ। जसले पूर्वाधार परियोजनाहरूमा २२०–३०० बिलियन डलर खर्च गरेको छ। यो ठूलो लगानीले राष्ट्र निर्माणका लागि उत्प्रेरकका रूपमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सौभाग्य पाएको छ। ६.५ बिलियन डलरको लागतमा कतारले प्रतियोगिताका लागि सात नयाँ रंगशाला निर्माण गरेको छ र आठौंको मर्मत गरिएको छ। अन्य निर्माण परियोजनाहरू जस्तै :सार्वजनिक यातायात, सडकहरूमा प्रमुख स्तरवृद्धि, नयाँ गगनचुम्बी भवनहरू, होटलहरू, आवासहरू साथै विश्वकप फाइनल होस्ट गर्ने नयाँ सहर लुसेलसमेत समावेश गरेको छ।

लुसेल सहरमा अवस्थित, नयाँ लुसेल स्टेडियम कतारको विश्वकपको प्राथमिक स्टेडियमहरू मध्ये एक हो र यसले २०२२ को प्रतियोगिताको अन्तिम समारोह आयोजना गर्ने छ। यसको सिट क्षमता ८८,९६६ रहेको छ। प्रतियोगितापछि दिगो विकासका लागि कतारको प्रतिबद्धता अन्तर्गत लुसेल रंगशालालाई विद्यालय, पसल, क्याफे, खेलकुद सुविधाहरू र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूसहितको सामुदायिक केन्द्रमा परिणत गरिने छ।

प्रचण्ड गर्मी

वर्षको पाँच महिना कतारको तापक्रम ३७ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि हुन्छ। यही कुरालाई बुझेर विश्वकप जाडो याममा सारिएको थियो। अति गर्मीमा खेलाडी, दर्शक र प्रशिक्षक सबैको स्वस्थ्यस्थितिलाई बुझेर त्यो निर्णय गरिएको थियो। यद्यपि श्रमिकहरू चर्को गर्मीमा लामो समय काम गर्दा शारीरिक र मानसिक तनावका कारण दुर्घटना, गर्मी सम्बन्धी रोग र अन्य रोगको जोखिममा परेका देखिन्छन्। आत्महत्या पनि अर्को चिन्ताको विषय हो। निर्माण श्रमिकहरू प्रायः कमजोर अवस्थामा बाँच्छन्, सुरक्षा सतर्कताको कमजोरीले गर्दा कतिपय रोक्न सक्ने दुर्घटनाहरू पनि रोक्न नसकेको बताइन्छ। जुन उनीहरूले निर्माण गरेका धेरै ठुला सुविधाहरू र समृद्धिसँग एकदमै विपरीत देखिन्छ।

नेपालीहरूको स्थिति

कतारमा सन् २०१० यता विश्वकप निर्माणस्थलमा हजारौं नेपाली कामदारको मृत्यु भइसकेको छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार १३ हजार नेपाली कतारमा विश्वकप निर्माण स्थलमा काम गर्न गएका हुनुपर्छ। तर पीडित परिवारलाई कतारी कम्पनीहरूले विरलै कुनै क्षतिपूर्ति दिइरहेका छन्। धेरैजसो मृत्यु अग्लो भवनबाट खसेर वा हृदयाघातका कारण भएको हो।

मानव अधिकार समूहहरूले कतारमा काम गर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्, जहाँ तापक्रम प्रायः ५० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। कतिपय कामदार घर फर्किए पनि उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। यसका बाबजुद पनि धेरै नेपाली खाडीमा जानेक्रम जारी छ। देशमा रोजगार नभएकाले र उच्च पारिश्रमिक पाइने सपनामा हरेक वर्ष १० लाख नेपाली खाडी राष्ट्र र मलेसियामा काम गर्न जाने गर्छन्। यो आधुनिक दासप्रथाजस्तै नियति भोगी रहेछन्।

हरेक दिन तिनीहरूका सपना मृत्यु बनेर काठको बाकसमा फर्किन्छन् परिवार र आफन्तलाई रुवाएर। देश तिनीहरूकै रिमिट्यान्समा चलिरहे पनि राज्य बेखबर छ तिनीहरूको असामयिक मृत्युमा। रोजगारदाता एजेन्सीहरू तिनलाई लुट्न हरदम लागिरहेका छन्। तिनको कुनै अध्यावधिक तथ्याङ्क छैन। सरकार तिनीहरूको पक्षमा बोल्दा कतारी सरकार रिसाउला, रोजगार एजेन्सीको धन्दा सकिएला भन्ने चिन्तामा हुनु विडम्बनापूर्ण छ।

मृत्युको कारण

आइएलओको प्रतिवेदनले जारी गरिएको मृत्यु प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न गरेको छ। ‘हृदयघात’ वा ‘प्राकृतिक कारणहरू’ लाई कसरी उच्च मान्न सकिन्छ? नेपाली आप्रवासी कामदारको अपेक्षाकृत कम उमेरलाई हेर्दा र कतार आउनुपूर्व अनिवार्य मेडिकल जाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले सबैको मृत्युको कारण एउटै देखिएकाले प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारणको पहिचानमा थप शुद्धताका लागि आह्वान गरेको छ। यो कामदारहरूको परिवारले कामसम्बन्धी उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार हो। यो निष्पक्ष हुनुपर्छ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०२० मा गरेको अनुसन्धान अनुसार गम्भीर व्यावसायिक दुर्घटनाहरू मध्ये लडेर हुने ४८ %, सडक दुर्घटना २८ %, काम गर्ने ठाउँमा निर्माण सामग्री खसेर १७ % र मेसिनरीहरूमा परेर ७ % हुने रहेछ। यस्ता घटनाहरू सबैभन्दा बढी जुलाई महिनामा (६०) र मार्चमा सबैभन्दा कम (२८) देखिन्छ जवान श्रमिकहरूको मृत्युको कारण। अर्कातिर देशव्यापी रूपमा हुने त्यस्ता दुर्घटनामा बंगलादेश २६.५ %, भारत १९.६ % र नेपाल १८ % देखिन्छ।

मानव अधिकार

मानव अधिकार समूहहरूले कामदारहरूलाई थोरै वा बिनातलबका लागि चर्को गर्मीमा बढी काम गर्न बाध्य पारिएका सयौं घटनाहरूका बारेमा आवाज उठाएपछि कतारी सरकारले बल्ल सुन्न थालेको छ। योभन्दा पहिला कहिलेकाहीं कामदारहरूले आफ्नो राहदानी काम दिनेलाई बुझाउन बाध्य भएको र रोजगारदाताहरूको हातबाट दुर्व्यवहार र हिंसाको सामना गर्नुपर्दथ्यो। आफ्ना देशका श्रमिकहरूले यस्तो शोषण भोगिरहँदा दक्षिण एसियाका कुनै पनि श्रमिक पठाउने देशले सार्वजनिक रूपमा कतारको निन्दा गरेका छैनन् अर्थात् द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय फोरममा जवाफदेहिताको माग गरेका छैनन्। क्षतिपूर्तिको माग त परको कुरा हो।

बढ्दो आत्महत्या

कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको बढ्दो आत्महत्या दर अर्को डरलाग्दो पक्ष हो। विगत एक दशकमा आत्महत्याको डरलाग्दो संख्या देखिएको छ। जसमा कतारमा करिब २०० नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले आत्महत्या गरेका छन्। कफिनमा फर्कने सयौंलाई ‘प्राकृतिक मृत्यु’ का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र कुनै पनि शव परीक्षण गरिँदैन। त्यसरी मृत्यु हुने २०–४५ वर्षका स्वस्थ मान्छे हुन्, जो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै खाडी मुलुक जाने गर्छन्।

यसरी वर्षौंदेखि घर परिवार र देशबाटै टाढिनुपर्दा तिनका ससाना बालबच्चा र श्रीमतीहरूमा कस्तो मनोसामाजिक असर परेको होला ? यो अनुसन्धानको अर्को विषय हो। यो विषयमा बेलायतको सेफिल्ड युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका डा. यज्ञमूर्ति भुत्र्यालको अध्ययनले तिनीहरूको दयनीय स्थितिको उजागर गरेको छ। त्यस्तै प्राध्यापक डा. प्रियम्बदा पौड्यालको ‘बिछोडिएका परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणमा प्रवासको प्रभावः एक व्यवस्थित समीक्षा’ प्रकाशित भएको छ।

अन्त्यमा,

यसरी देशको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइ भूमिका खेल्ने श्रमिकहरूको भलाइका लागि सरकारले तुरुन्त एक्सन लिनुपर्छ। उनीहरूको कार्यस्थलमा घटेका दुर्घटना र मृत्युको न्यायोचित छानबिन हुनुपर्छ। तिनका सबै तथ्यांकहरू अध्यावधिक गर्न विमानस्थलमा एउटा सुब्बा र ल्यापटप भए काम तमाम गर्न सकिन्छ। कामदारहरूलाई पठाउनुपूर्व ट्राफिक नियम, सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत तालिम, केही सिपमूलक तालिम दिन सके यस्ता घटना कम गर्न सकिन्थ्यो।

यसरी परदेशमा ज्यानको बाजी लगाएर जाने र काठको बाकसमा फर्किनुपर्ने नियति भोगेका लाखौं परदेशीका बारेमा सरकार बेखबर छ। देशबाहिरका असी लाख विदेशीको नोट चल्ने तर तिनको भोट नचल्ने कस्तो नियति हो। सर्वोच्च अदालतले भोट दिने व्यवस्था गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले किन टेर्दैन? तिनको एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुन पाउने अधिकारको कार्यान्वयन नभएसम्म यो विभेदको अन्त्य हुने छैन। यिनै र यस्तै बेथितिहरूको पहाड, मृत्युको पहाडबीच देशले एउटा चम्किलो युवा नेतृत्व खोजेको छ। जसले परदेशका होनाहार युवाहरूलाई देश फर्काउने, ससम्मान परिवारसँगै बस्ने र हाँस्ने वातावरण बनाओस्। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरोस्।  

प्रकाशित: २ पुस २०७९ ०२:३६ शनिबार