सर्वोच्च अदालतले २०१० सालका प्रधानन्यायालयबाट भएका फैसलाको संग्रह विमोचन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले एक कार्यक्रमबिच बुधबार ‘प्रधानन्यायलय’ को विमोचन गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयका पुराना अभिलेख सबै सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आधुनिक न्याय प्रणालीमा आइपुग्दा पुराना फैसलालाई बोधगम्य भाषामा प्रकाशन गरिएको बताए। ‘त्यसबखतका फैसला पनि बोधगम्य भाषामा प्रकाशन भएका छन्’, उनले भने, ‘भाषा र मर्म बुझ्ने गरी प्रकाशन भएको छ।’ पुराना फैसला प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने पनि बताए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले एक वर्षभित्र २०१२ सालसम्मका फैसलालाई लिपिबद्ध गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। ‘हाम्रा अभिलेख सुरक्षित गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेलाका कानुन कस्ता थिए। कसरी न्याय निरूपण गरिन्थ्यो भन्ने अध्ययनका लागि न्यायका विद्यार्थीलाई सजिलो हुने भएको छ।’

प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसला हालसम्म प्रकाशित हुन सकेका थिएनन्। ती पुराना फैसला त्यस समयको भाषामा लेखिएका थिए, तर फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बुझिने गरी प्रकाशन गरेको हो।

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएपछि सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको थियो। सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपछिका फैसला २०१५ सालदेखिका नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन हुँदै आएको छ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक् राख्ने उद्देश्यले १९९७ साल साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो। सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भएपछि बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको सर्वोच्चको अभिलेखमा पाइन्छ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रधान न्यायालय ऐन– २००८ जारी भएको थियो। २००९ साल वैशाख २६ गते ऐनमा लालमोहर लागेको थियो। २००९ सालमा प्रधान न्यायालय गठन भएको थियो। प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीशका रूपमा हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएका थिए।