सरकारी अन्यायमा ‘पीडित राहत कोष’
सर्वोच्च अदालत आफैंले ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पीडितलाई परेको क्षतिको अनुसन्धान, अभियोजन हुन नसकेको’ भनी विश्लेषण गरेको छ।
१६ चैत्र २०८१ शनिबार
२२:५४ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बालयौन दुराचारी डाल्गिसलाई आठ वर्ष कैद
सर्वोच्च अदालतले एक विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालकहरूमाथि यौन दुराचार गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।
ऊर्जा नीति-कानुनमा न्यायिक दृष्टि
विशेषतः नेपालको ऊर्जा नीति तथा कानुनहरू खण्डित (आइसोलेटेड) र प्रतिक्रियात्मक छन्।
तोसिमाको सांसद पद जोगियो
सर्वोच्च अदालतले संसदीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित डा. तोसिमा कार्कीविरुद्धको मुद्दामा दुई वर्षपछि मंगलबार फैसला सुनाएको छ।
निरपेक्ष हुँदैन मौलिक हक: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि पूर्णतः निरपेक्ष नहुने ठहर गरेको छ।
मैनालीलाई देखाउँदै ‘ब्लाक स्पाइडर’ नाइकेको कैद मिनाहा
सर्वोच्च अदालतले २०३० सालमा पक्राउ परेका राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीको कैद सजाय भुक्तानको नजिरलाई आधार मान्दै एक कैदीको ६ वर्ष जेल सजाय छुट गरी रिहा गर्ने आदेश दिएको पाइएको छ।
सामूहिक बलात्कारमा चार जनालाई १० वर्ष कैद
सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न चार जनालाई जनही १० वर्ष सजाय ठहर गरेको छ।
अब न्यायाधीशलाई पनि मन्त्रीसरह आवास सुविधा
सहरी विकास मन्त्रालयले पुल्चोकस्थित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापन पनि मन्त्री क्वार्टरसरह नै गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश: १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न अध्यादेशबाट कानुनी सुधार गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले करिब साढे १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ।
जेलमै बसेर पुनरावेदन गर्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी थुन्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले धरौटी बुझाउन नसकेर जेल बसी पुनरावेदन दिएका व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके कैदमा नराख्न ठहर गरेको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका लागि कानुन बनाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
अन्ततः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायालयका नियुक्ति: के न्याय मर्दै छ?
ग्राहक विशेषसंविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।
निकुञ्ज ऐन संशोधन बदर: संरक्षणकर्मीद्वारा स्वागत असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधनलाई बदर गरेपछि चितवनका जनप्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीले फरकफरक मत जाहेर गरेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा राख्नू’
सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न अंगको मर्यादाक्रम तोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।