एनसेललाई कानुन पालना गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र लिएका सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न, गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र लिएका सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न, गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउने कि भइरहेकै कानुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका सरोकारवाला सबै निकायलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानुनविपरीत भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको द्वन्द्वकालीन कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा यसअघिका आदेशअनुसार अनुसन्धान र कामकारबाही किन नभएको हो भन्दै सक्कलै फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।
फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा ‘सिधाकुरा’को अडियोसम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दाको बिहीबार सुनाउने भनिएको निर्णय असोज १० का लागि सरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम नहुने भएपछि शनिबारबाट एकसाथ नेपाल प्रहरीतर्फ ८९ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १६ अधिकृतको अवकाश भएको छ।
भाषा भाँड्नेहरूको बुद्धि अब पनि नपलाएको देख्ता टिठ लागेर आउँछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भई ‘तर’ मारेपछि पार्टीनेताको निगाहबाट भाषा आयोगको सदस्य भएँ भन्दैमा देशको ऐन–कानुन, संविधान र अदालतलाई पनि गोजीको वस्तु ठान्ने कस्तो मति होला !