नेपालका नदी र खोला मनसुनको समयमा विनाशकारी बन्ने गरेका छन्। रसुवास्थित भोटेकोसी नदीमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीबाट तटीय क्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधार तहसनहस पार्‍यो। यसबाट ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। नेपालका नदी क्षेत्रमा बर्सेनि दोहोरिने यो कहरबाट हजारौं परिवार घरबारविहीन भएका छन्।

तर पनि जोखिमयुक्त नदी किनारमा बसोबास भने घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नदी किनारमा बसोबास बढ्नुको मूल कारण नदी क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु आर्थिक विपन्नता र भूमिहीनता हो। यसले गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै संरचना निर्माण हुने गरेका छन्, जुन बाढीको पहिलो निसानामा परेका छन्।

भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नदी किनारका सार्वजनिक तथा जोखिमयुक्त जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने परिपाटी रोक्न स्थानीय तहले लगत संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर आर्थिक विपन्नता, स्थायी रोजगारीको अभाव र नदी उकासको जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। जबसम्म स्थानीय तहले कडाइका साथ नदी सीमांकन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउँदैनन् तबसम्म मनसुनको समयमा विपत्तिको उच्च जोखिम कायम रहिरहन्छ।

रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा २०५० सालमा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको तत्कालीन नगर क्षेत्रभित्र (३५ वटै वडामा) अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीस वर्षअघिको रावल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरे पनि सर्वोच्चको आदेशबमोजिम देशभरिको जग्गा अतिक्रमण छानबिनका लागि कुनै तयारी देखिँदैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपालमा विशेषगरी सरकारी/सार्वजनिकसँगै धेरै मूल्य पर्ने, बेवारिसे, विवादित र कागजात कमजोर भएका जग्गा भूमाफिया र व्यक्तिहरूबाट हडपिएको पाइन्छ।

सरकारी तथा सार्वजनिकअन्तर्गत पोखरी, बाटो, चरन क्षेत्र, नदी किनार, खाली जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छन्। नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा नदीजन्य विपत्का घटना बढेका छन्। गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार पछिल्ला तीन दशकमा देशले सबैभन्दा ठुलो नदीजन्य विपद् २०५१ साउन ४–६ गतेसम्म सामना गर्नुपरेको थियो।

त्यतिबेला मुलुकको मध्य क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षापछि बागमती नदी र सहायक खोलाहरूमा उर्लेको बाढीले सयौं गाउँ बगाएको थियो। त्यसबेला एक हजार तीन सय ३६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना र बागमती ब्यारेजमा ठुलो क्षति भएको थियो। त्यसको १५ वर्षपछि २०६५ भदौ २ गते कोसी नदीको बाढीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर धार नै परिवर्तन गरेको थियो।

बाढीबाट कोसी किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्दा सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। २०६९ वैशाख २३ गते अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण सेती नदी थुनिएर बनेको ताल अचानक फुट्दा खारपानी र आसपासका गाउँ बाढीको चपेटामा परेका थिए। उक्त घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै ५० भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए।

सिन्धुपालचोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको भ्रेमाथाङ क्षेत्रमा २०७८ असार १ गते साँझ गएको पहिरोले बाढीको रुप लिँदा मेलम्ची र इन्द्रावती नदी क्षेत्रमा १९ सय रोपनीजति खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको थियो। बाढीमा मानवीय क्षति पनि भयो।

काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी खोला आसपास क्षेत्रमा पनि बर्सेनि वर्षायाममा बाढीले वितण्डा मच्याउँछ। रोसी खोलाको बाढीले बिपी राजमार्ग पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेको छ।

२०८१ असोज ११ र १२ गते भारी वर्षापछिको बाढीले बागमती प्रदेश र कोसी प्रदेशका जिल्लामा ठुलो क्षति भयो। बाढीबाट काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङसहित २१ जिल्ला उक्त विपद्बाट प्रभावित भएका थिए।

भोटेकोसीको बाढीमा बगेका मानिसको शव तटीय क्षेत्र चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा, तनहुँ र नवलपरासीमा चार सय बढी शव फेला परेका छन्। खोजी जारी रहेकाले यो संख्या बढ्ने देखिन्छ। सयौं बेपत्ता मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीका कारण सडक, पुल, सरकारी भवन र जलविद्युत् आयोजनातर्फ २ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ।

बाढीबाट त्रिशूली र भोटेकोसी बेसिनमा सञ्चालित कम्तीमा १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित भयो। दर्जनौं पुल र ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक बाढीले बगायो। टिमुरे, स्याफ्रुबेसी। बेत्रावती, त्रिशूली, देवीघाटलगायत नदी किनारका बजार तथा बस्तीहरूमा ठुलो क्षति भयो। सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्ला तीन दशकयता नेपालका नदी किनारका बस्ती र बजारमा बाढीबाट भएको क्षतिको मात्रा निकै ठुलो छ। सांसद् अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व राज्यको भएको बताए।

सिंहसहितका सांसदले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन प्रयास गर्दा विरोध हुने गरेको छ। जतिसुकै विरोध भए पनि व्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी र भूमिहीनको पुनर्वासका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक विकल्प तयार गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन।

बलपूर्वक बस्ती हटाउने नीतिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। बाढीपहिरो र कटानको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा ‘रेड जोन’ घोषणा गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ।

वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ‘एकीकृत नमुना बस्ती’ बनाएर राखिनुपर्छ। हिमाली, पहाडी र तराईका नदी–खोला किनारका बस्ती र बजारमा सम्भावित बाढीलगायतका जोखिम पहिचान गरी स्थानीय बासिन्दालाई समयमै सूचित गरिनुपर्छ। जनसहभागितामा प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ। नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन रोक्नुपर्छ। नदी–खोलालाई आफ्नो बाटोमा निर्वाध बग्न दिनुपर्छ। अन्यथा बर्सेनि मानवीय र भौतिक क्षतिको पुनरावृत्ति भइरहने चेतावनी विज्ञरूको छ।