जिल्ला अदालत रोल्पाले दुर्लभ फैसला गरेको छ। अदालतले गत महिना विवाहित छोरीलाई अंश दिनु भनी फैसला गरेको हो। न्यायाधीश दिलिपराज पन्तको इजलासले बाबु, आमा, दुई छोरा अनि तीन छोरीलाई समेत समान रुपमा पैत्रिक सम्पत्तिको अंशवण्डा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

जिल्ला अदालतले विवाहित छोरीले अंश पाउने भनी फैसला गर्दा नेपालको संविधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भएको व्यवस्थाहरुलाई टेकेको छ। संविधानको धारा १८(५) मा ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०५ र २०६ मा ‘पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्’ भन्दै अदालतले ‘प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने’ व्यवस्था रहेको बताएको छ। यी दुवै आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतले विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिनु भनी आदेश दिएको हो। गत १४ असार २०७९ मा भएको फैसला जिल्ला अदालतकै तहसिल शाखाले कार्यान्वयन गरेपछि विवाहित छोरीले बाबुआमाको पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउनेछिन्।

जिल्ला अदालतले समान हक अधिकार भएका परिवारका सदस्यहरुको आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिमा समान पहुँच र समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी उनलाईलाई अंशको हक नलाग्ने बनाउन नमिल्ने फैसलामा लेखेको छ। बाबुको नाममा रहेको पैत्रिक जग्गाबाट ६ भागको १ भाग छोरीले पाउने भनी व्याख्या गरेको हो। जाहेरीले कानून व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अदालतमा कोर्ट फि वापत ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।

रोल्पा नगरपालिका–९ का जसबहादुर घर्ती र जैसरा घर्तीका दुई छोरा र तीन छोरी हुन्। जेठा अमरसिंह घर्ती आफ्नो अंश लिएर अलग्गै बसिसकेका थिए। जसबहादुर र जैसरा आफ्ना कान्छो छोरा धनसिंहका साथ बस्ने गरेका थिए। तीन छोरीहरुमध्ये आसमाया र धनमायाको विवाह भइसकेको थियो भने एकको विवाह हुन बाँकी छ। विवाहित छोरी धनमायाले आफूले अंश नपाएको भन्दै अदालतमा २०७७ चैत १६ गते अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्।

धनमाया विवाहित भए पनि पतिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र पति पत्नीबीच मेलमिलाप नहुँदा माइतीमै बस्न थालिन्। उनले आफ्नै मेहनत र परिश्रमले कमाइ गर्न थालिन्। बाआमाले नै उनलाई माइतीमा राखे। धनमायाले भाइलाई घर बनाउन ६ वर्षअघि ४ लाख रुपैयाँ सापटी दिएकी थिइन्। समय बित्दै जाँदा भाइ र बुहारीले आफूलाई हेला गर्न थालेपछि उनले भाइलाई दिएको सापटी रकम फिर्ता मागिन्। भाइले फिर्ता गरेनन्। भाइले दिदीलाई घरमा बस्न पनि दिएनन्।

त्यसपछि धनमायाले पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो पनि हक लाग्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन्। जिल्ला अदालतले धनमाया पनि समान अंशियार भएको ठहर्‍यायो। मुद्दा परेको अघिल्लो दिनदेखि मानोचुल्हो छुट्टिएको मिति कायम गरिदियो। अदालतले आदेशमा लेखेको छ ‘संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा समान अंशियार देखिएकोले धनमाया घर्तिमगरले प्रतिवादीहरुबाट अंश छुट्याइ लिन पाउने नै देखिन आयो।’

विवाहित छोरीलाई अंश दिनु भनेर फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधिस दिलिपराज पन्तले भने ‘फैसलामा धेरै व्याख्या गरेको छैन। कानुनलाई टेकेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फैसला गरिएको हो। उनी घर र श्रीमानबाट उपेक्षित महिला हुन् त्यसैले यो सामाजिक न्याय पनि हो।’ 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ १३:४७ मंगलबार