महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ को देखाएको छ। जसको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार छ। सुशासनको दुहाई दिने प्रदेश सरकारलाई बेरुजुको यो अंकले गिज्याएको छ।
३१ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख २८ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा प्रदेशमा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो कुल बजेटको करिब ५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो। बेरुजुमा प्रदेश २ पछि दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको २ दशमलव १५ प्रतिशत, गण्डकीको १ दशमलव ९६ प्रतिशत र बागमतीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम भने ल्याएको बालिका विमा कार्यक्रममा पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले गरेको बालिकाको बिमाको प्रमाण पनि नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। छोरी शिक्षा बिमा÷मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ अनुसार २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका प्रदेशका बालिकालाई बिमा गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ।
यो कार्यक्रममा बालिकाको उमेर २० बर्ष पुगेपछि उनले मुद्दती अवधीभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० बर्षको उमेरसम्म विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।
यससम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र एक बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा एक छोरी मुद्दती बीमा वापत जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको छ। प्रदेशका २ हजार ७ सय ७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएपनि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।
‘यस्तो विवरण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकले बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ट्याक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको र अनुगमन पनि नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्न ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा एक सय थान ट्याक्टर र शतप्रतिशत अनुदानमा विद्यालयलाई वितरण गर्न ६८ लाख १२ हजारमा एक सय सेट कम्प्युटर एवं प्रिन्टर खरिद गरेको दावी गरेको छ। तर यो खरिदको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। यसबारेमा अनुगमन गरी अनुदान प्रभावकारी र नतिजायोग्य नभएकोबारे मन्त्रालयबाट मूल्यांकन पनि नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जसमध्ये ५७ करोड रुपैयाँ खर्चको काम नै नदेखिएको मलेपको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।
सशर्त अनुदान शीर्षकबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न निकासा भएको ३७ करोड २७ लाख, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक निर्माणमा दिएको १५ करोड ९८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गैर आवासीय भवन निर्माण एवं खरिद गर्न निकासा गरिएको ३ करोड ६५ लाखको कुनै काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सचिवको मिलोमतोमा सुराकी र शान्ति सुरक्षाका नाममा २३ लाख भन्दा बढी रकम नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। मलेपको प्रतिवेदनले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरेको यस खर्चको औचित्य पुष्टिमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा खर्च नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसको कुनै मतलब राखिएन। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रतिमहिना पाँच पटकसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था नै गरिएको छ।
यस खर्चका लागि बिल भर्पाइसमेत पेस गर्नु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तत्कालिन आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी जम्मा २३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको छ। महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ०५:५० बिहीबार
