सन् २०२० आरम्भसँगै चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले केही समयपछि नै विश्वव्यापी महामारीको रूप लियो। नेपालमा पनि माघ १० गते (जनवरी २४) चीनबाट आएका एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। कोरोनाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन सुरु गर्दा नेपालमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए। संसद्मा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तयारी थाल्नुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाउँदा उनी चीन सरकार जसरी नाच्छ नेपाल सरकारले त्यसरी नै खुट्टा नउचाल्ने भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै थिए। मन्त्रीले त्यस्तो जवाफ दिएको केही दिनपछि नै नेपालमा कोरोना संक्रमितका संख्या थपिन थाल्यो।
सांसदहरूले चीनको वुहानमा रातारात कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल बनाएको प्रसंग कोट्याउँदै नेपालले पनि तयारी थाल्नुपर्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले चीनले गर्यो नेपालले पनि त्यही गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको जवाफ संसद्कै रोस्ट्रममा उभिएर दिए। त्यहीबेला नेपालमा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको र विज्ञहरूले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि तयारी थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालिसकेका थिए।
संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
त्यसैबीच दोस्रो संक्रमित फेला पर्नेबित्तिकै सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागु हुनेगरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई आधार मानेर देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो। फ्रान्सबाट आएकी एक महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएपछि चैत ११ देखि १८ गतेसम्म लागू हुनेगरी लकडाउन घोषणा गरिएको थियो। त्यही मौका छोपेर प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का रद्द गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको ओम्नी समूहलाई रातारात चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको कुरा सार्वजनिक भयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र ओम्नी समूहबीच चैत १६ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उच्च सम्झौता गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको पनि मुख्य भूमिका थियो। औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नै नलिएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब १ अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको थियो। बजार भाउभन्दा १० गुणा बढीमा ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का नै रद्द गर्नुपरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ओम्नीले सम्झौताबमोजिकको मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्दै जमानत जफत गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको सुनाएका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा खरिद सम्झौताको अन्त्य भए सोबापत राखिएको पुरै जमानत (धरौटी) जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नीबाट ५ करोडभन्दा बढी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय भएको बताए पनि बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम ओम्नीबाट असुलउपर गर्ने निर्णय नगरेको विषयमा प्रस्ट पार्न सकेनन्।
खरिद सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) किट ओम्नीको तेस्रो लटमा ल्याउँछु भनेर कबोल गरेको ८ करोडभन्दा बढी मूल्यको ७५ हजार थान भने पहिलो लटमा नै ल्याएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनेर सिफारिस नै नगरी ओम्नीको स्वार्थका उक्त किट प्रयोग गरिएको हो। ओम्नीको खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको चलखेलमा नेपाली सेनामार्फत ल्याइएको थियो।
ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द भएपछि सेनामार्फत सरकार–सरकारबीचको ठेक्का (जिटुजी) मा ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री पनि बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा खरिद गरेको सार्वजनिक भएपछि थप स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नेपाली सेना हच्कियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललगायतको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक प्रकारको लुट नै मच्चियो।
ठेक्का रद्द भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिम मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएकाले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ महिना लगायो। सुरुमा सरकार आफैंले कोरोना भाइरसका परीक्षण र उपचार गर्दै आएको थियो। तर यसबाट पनि पछाडि हटेर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगायो। हालै विघटन भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ओम्नीसँग भएको स्वास्थ्य सामग्री खदिरमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लागेको सरकारले महामारीको समयमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि आम नागरिक चर्कोे मूल्य तिरेर परीक्षण र उपचार गर्न बाध्य भए। सरकारले निजी ल्याबको स्वार्थमा झन्डै दोब्बर नाफा हुनेगरी शुल्क ताकेर निजी ल्याबलाई कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो।
अहिले एन्टिजेन परीक्षणका नाममा फेरि कमिसनको चलखेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिसकेको छ। यता कमिसन र अनियमिततामा मात्र ध्यान दिँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढ्न थालेपछि सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल बन्दैै गयो। सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सहरूलाई तर्साउने र धम्क्याउने हतकण्डा अपनायो। आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संक्रमितको सेवामा निरन्तर खदिएका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनलाई मन्त्रालयमा तानेर हतोत्साहित पार्न खोजेको थियो। तर मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक कदमपछाडि हटेर पूर्ववत् रूपमा काम गर्न निर्देशन दियो। मन्त्रालयले पुनलाई मात्र होइन, फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै मनोबल गिराउने काम गरिह्यो। स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री (पिपिई) मा मात्र होइन सरकारले निर्णय गरेर दिन्छु भनेको भक्ता पाउनसमेत ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ।
महामारीको बेला भ्रष्टाचारमा मुछिएका असफल स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाएर अख्तियारलाई छानबिनका लागि सहज पारिदिनुपर्नेमा उल्टै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ०५:३१ शुक्रबार
