संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘बरन्डा’मा यतिबेला दुई प्राविधिकसहित २० जना सहसचिवको ताँती लागेको छ। उनीहरूलाई मन्त्रालयले रिक्त रहेका महानगर तथा उपमहानगरसहित काठमाडाैं बाहिर पठाउन चाहेको छ तर उनीहरू महानगर, उपमहानगरमा समेत जान चाहेका छैनन्। 

२० जनामध्ये केही सहसचिव गत माघदेखि नै कामविहीन भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद रिजालले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू खासगरी सहसचिव सरहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंबाहिरका कार्यालय वा काठमाडौंबाहिरका महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा समेत नजाने प्रवत्तिले दुईवटा महानगर तथा पाँचवटा उमपमहानगरसमेत निमित्तको भरमा चलेको बताए।

नियमानुसार महानगर तथा उपमहानगरमा सहसचिवसरहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ। यसैगरी नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकाको हकमा भने जनसंख्याको आधारमा कहीँ उपसचिव र कहीँ शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

सामान्यको बरन्डामा बसेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘महानगर तथा उपमहानगरमा जान चाहने हो भने मन्त्रायले तुरुन्तै पठाउँछ। तर म विभिन्न कारणले काठमाडौंबाहिर जाने स्थितिमा छैन।’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले दुईजना प्राविधिक कर्मचारी राम पराजुली र प्रेम सिंहसहित रोशन ज्ञवाली, यज्ञ पुरी, मोती सापकोटा, सिर्जना थपलिया, हेमराज अर्याल, मुक्तिराम अर्याल, रुद्र कार्की, टंक लम्साल, राजन पौडेल, चिरञ्जीवी तिम्सिना, गोविन्द अधिकारीलगायत सहसचिव कामविहीन भएका छन्।  

प्रवक्ता पराजुलीले जिम्मेवारी नपाएका सहसचिवहरूलाई आजभोलि नै जिम्मेवारी दिने तयारी भएको बताए। ‘खासगरी काठमाडौंबाहिर जान नचाहने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको हो। एकदुई दिनभित्रै मिलाउँदै छौं,’ पराजुलीले भने।

उनका अनुसार सहसचिवहरू सकेसम्म काठमाडौं बस्न चाहने प्रवृत्तिले दुई महानगर विराटनगर र वीरगञ्ज तथा ५ उपमहानगर जनकपुर, नेपालगञ्ज, घोराही, तुलसीपुर तथा धरान अहिले निमित्तको भरमा चलेका छन्। उनका अनुसार अहिले करिब १५० स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइएका छैनन्।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमान्दा सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव, उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको ठाउँमा नायब सुब्बालाई पनि निमित्त दिने गरिएको छ। कुनैकुनै उपसचिवको ठाउँमा नायब सुब्बाले निमित्त चलाउने गरेको पनि पाइएको छ।

दरबन्दीअनुसार खटाइएका कर्मचारी दुर्गममा सकेसम्म जान नमान्ने, गएका कर्मचारीलाई विभिन्न कारणले हाजिरी नगरी फर्कने तथा सकेसम्म सुगम जिल्ला खोज्ने प्रवृत्तिले १५० स्थानीय तह रिक्त भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नयाँ मन्त्रीले स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने तथा कर्मचारी सरुवामा पारदर्शी तथा वैज्ञानिक नीति अपनाउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। तर यी दुई विषयमा सुधार भने कसैले गर्न सकेका छैनन्।

‘निमित्त हटाउन निकै गाह्रो विषय रहेछ। कुनै स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षकै निमित्त राख्न स्वार्थ रहेको देखिएको छ। उनीहरूले खोजीखोजी निमित्त राख्ने गरेका छन्। ‘कहीँ कर्मचारी जान मान्दैनन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

मन्त्रालयमा सहसचिवहरू मात्र होइन, ठूलो संख्यामा उपसचिव तथा शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा छन्। जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारी बिहान हाजिर गर्न मन्त्रालय जान्छन् र हाजिर गर्नेबित्तिकै मन्त्रालयबाट हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन। मन्त्रालय गएको बेला उनीहरू बरन्डामा उभिने गर्छन्। त्यसैले ती कर्मचारीलाई ‘बरन्डा’ भन्ने गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ। यो संख्या कहिले बढी त कहिले कम हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले सामान्यको कर्मचारी बरन्डामा थन्काउने प्रवृत्ति मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो रोग भएको बताए। ‘यस्तो प्रवृत्तिले अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारी निरुत्साहित हुने गर्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउन आवश्यक छ।’

हाल कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम राखिएको छ। साथै, एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा ती कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ। तर, यो नियम कहिल्यै लागु हुँदैन।