पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई अदालतको आदेशबमोजिम कानुन बनाएर सेवासुविधा दिनुपर्नेमा तजविजी अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी सेवासुविधा दिइएको विषयको विरुद्धमा नबोलेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लिखित जवाफ दिन परमादेश जारी गरेको छ।

सेवासुविधा दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेस गर्न चैत २१ गते परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसबारे चैत २६ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति लगायत विपक्षीका नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहितको सूचना म्याद पठाइएको छ।

निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई, उपेन्द्र रावत, मेजुना शाहले संसदीय समिति, अदालत, महालेखा परीक्षक, अख्तियारलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा अदालतले गत चैत २१ गते समितिलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एक इजलासले यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भन्ने उल्लेख छ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा समाचार बाहिर आउन लागेपछि चैत ३ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो। १५ वर्षदेखि मन्त्रीपरिषद्बाट हुँदै आएको अस्वाभाविक अनियमिततालाई अविलम्ब नियमित गराउनुपर्छ र यस अवधिमा पूर्व विशिष्टलाई दिइएको सेवासुविधा रीतपूर्वक नभएको हुँदा सम्पूर्ण सेवासुविधा मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता लिने कार्य अविलम्ब गरी संसदबाट कानुन तर्जुमा गरी अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुने गरी सेवासुविधा दिइनुपर्दछ भन्ने माग गरिएको छ।

‘सार्वभौम जनताको करबाट प्राप्त हुने रकम संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमन गर्नुपर्ने भनेर कानुनले तोकेकोमा सो सम्बन्धमा विपक्षीहरू अनभिज्ञ रहेको र सर्वोच्चले रजिस्ट्रारले समेत निर्देशनको पालना गरेका छैनन्’, निवेदनमा भनिएको छ।

अदालतको अनुगमन शाखाले पनि यस सम्बन्धमा अनुगमन नगरेको हुँदा अदालतले गरेको अन्तिम आदेशविपरीत हुने गरी राज्यको स्रोत, साधन र सार्वभौम जनताको कर राजस्वको दुरूपयोग भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सरोकारवालाले अदालतको अन्तिम आदेशको पालना नगरी अवहेलनाजन्य कार्यसमेत भएको उल्लेख छ। अदालतले आदेश गर्दै जाने र विपक्षीले आदेशले निर्दिष्ट गरेको कामकारबाही नगर्ने हो भने अदालतले गरेको निर्णयको कुनै महत्व रहँदैन। तसर्थ अदालतको अवहेलना के कसरी हुन्छ भनेर किटान हुने गरी कानुन निर्माण गर्नू गराउनू भनी संघीय संसदको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी पाऊँ भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले दिएको आदेशविपरीत दिइएको सेवासुविधा बदर हुनुपर्ने माग अदालतले दिएको आदेशविपरीत दिइएको सेवासुविधा बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदनकर्ताको छ।

अर्कोतर्फ सेवासुविधा गैरकानुनी र तजविजी रहेको हुँदा त्यस अवधिमा दिइएका सेवासुविधा सरकारमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी सम्पूर्ण विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने पनि माग गरिएको छ। संसदबाट कानुन नबनेसम्म पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा प्रदान नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चबाट २०६७ मंसिर २२ मा सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियता उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानुनको आसन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरूप आर्थिक सुविधा दिनेबारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ भनी व्याख्या भएको थियो।

आदेश दिएको १५ वर्षपछि पनि कानुन बनेको छैन। संसद्ले बनाएको कानुनको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयका नाममा अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा सवारी इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन्। यसका अतिरिक्त मन्त्रीपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन्।

 अहिले १५ वर्सपछि कानुन बनाउनु अदालतको आदेशको मर्मअनुरूप छ, तर अदालतले आदेशमा कानुन बनाएर दिनू भन्ने कुरालाई निस्तेज पारी विगत १५ वर्षदेखि अहिलेसम्म पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिँदै आएको सेवासुविधा गैरकानुनी रहेको स्पष्ट छ’, निवेदनमा भनिएको छ।

२०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी आवास इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले पूर्व अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड २०७५ ल्याएको थियो। त्यसकै आडमा पूर्वपदाधिकारीलाई मन्त्रीपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट अगुवा–पछुवा सवारी साधन मासिक इन्धन चालक सुरक्षाकर्मी लगायत सुविधा बढाइएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्या भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झालनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा लिइरहेका छन्।

पूर्वसभामुखको हैसियतबाट तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझेका छन्। राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पनि सुविधा लिइरहेका छन्।