अब ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न नपाइने भएको छ।

संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै गाउँपालिकाले यसअघि दर्ता नभई स्थापना भएका संस्थाहरू पनि तीन महिनाभित्र दर्ता प्रकृयामा आउनुपर्ने नियम बनाएको छ। पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीमाया गोम्देनका अनुसार पालिका क्षेत्रभित्र सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारिरिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरू स्थापना तथा दर्ता र नवीकरणका लागि कार्यविधि बनाइएको हो।

कार्यविधि अनुसार क्लब, मण्डला, प्रतिष्ठान, अध्ययन केन्द्र र मैत्री संस्थाहरू समेत स्थापना, दर्ता तथा नवीकरणमा आउनु अनिवार्य रहेको छ। कार्यालयमा दर्ता नगराई संस्था स्थापना गरेमा संस्थाका कार्यकारी पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पालिकाले जनही पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ। संस्थाले प्रत्येक वर्ष सामाजिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

हिसावको विवरण नपठाएमा संस्थाको कार्यकारी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जनही एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सकिने प्रवन्ध सहितको कार्यविधि पालिकाले जारी गरेको छ। पालिकाको पूर्व स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासँग गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन र खारेज गर्ने अधिकार समेत गाउँपालिकामा निहित रहने कार्यविधि बनेको छ।

मैवाखोलामा कसैले संघसंस्था स्थापना गर्न चाहेमा कम्तीमा ७ जना र सोभन्दा बढी व्यक्ति सम्मिलित भएको आवश्यक प्रमाण कागजसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। रितपूर्वकका कागजातसहित पालिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहेको संस्था स्थापना सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित देखिएमा तोकिएको शुल्क लिएर संस्था दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने कार्यविधि बनेको छ। संस्था दर्ता सिफारिस समितिमा पालिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति संयोजक, गाउँ कार्यपालिकाले सिफारिस गरेको एक जना कार्यपालिका सदस्य, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट पालिका अध्यक्षले मनोनीत गरेका एक जना सदस्य रहने छन्।

पालिकाको प्रशासन शाखाको प्रमुखलाई सिफारिस समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। पालिकाभित्र रहेका प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन दिनभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभन्दा पछि नवीकरण गरेमा नवीकरण शुल्कको २५ प्रतिशत र सोभन्दा पछि नवीकरण गरेमा नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने भएको छ। संस्थाको प्रमाणपत्र हराएमा वा नवीकरण महल भरिएर अर्को प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएमा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत शुल्क लिई प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी गरिने भएको छ।

कार्यविधि अनुसार दर्ता भएका प्रत्येक संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने भएका छन्। संस्थाले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचविखन गर्न पाउने भएका छन्। संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्ने छ र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने भएको छ।