सरकारले मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्गले छोएका र हिमाली क्षेत्रमा गरी ५४ ठाउँमा नयाँ सहरको कल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार थोरै भए पनि बजेट र जनशक्ति छुट्याइएको छ तर ती सबै नयाँ सहर नाममा मात्र छन्। दरबन्दीअनुसार कहीं पनि कर्मचारी छैनन्। प्राविधिक कर्मचारी त झन् निकै कम छन्।

सरकारले कल्पना गरेका सबै नयाँ सहर आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय निमित्तले चलाएका छन्। अहिलेसम्म एकपटक पनि दरबन्दीअनुसार उपसचिवसरहका कर्मचारी डिभिजन इन्जिनियर (डिई) नयाँ सहरको कार्यालयमा पुगेका छैनन्। दरबन्दीअनुसार डिई नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा नपुग्दा इन्जिनियर (अधिकृतसरह) ले निमित्त भई काम चलाएका छन्। जाजरकोट भूकम्पबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा जाजरकोटमा गठन गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) पनि निमित्तले काम चलाएका छन्। त्यहाँ पनि दरबन्दीअनुसार आयोजना प्रमुख अहिलेसम्म छैनन्।

देशभरिका ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये ११ ठाउँमा छुट्टै आयोजना कार्यालय र छुट्टै जनशक्ति राखिएका छन् । बाँकी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयले हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। बैतडीको पाटनमा सौरभ कोलनी, साफेबगर अछाममा मनोज यादव, राकम कर्णालीमा प्रवेश लामिछाने, रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा शशीन्द्र घिमिरे, डुमे्र तनहुँमा अभिषेक अधिकारी, बैरेनी गल्छी धादिङमा त्रिलोक जोशी, खुर्कोट सिन्धु्लीमा सन्तोष निरौला, वसन्तपुर तेहथुममा वसन्तकुमार झा, पाँचथर फिदिममा मोहन विक र भेरी गंगा सुर्खेतमा हेमन्त काफ्लेले निमित्त भई काम चलाएका छन्। यसैगरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) जाजरकोट कार्यालयमा तुलसी खरबुजाले निमित्त भई काम चलाएका छन्।

सहरी विकास भवन विभागका उपमहानिर्देशक तथा नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख एकराज अधिकारीले कर्मचारीको अभावमा सबै नयाँ सहर कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार डिई पठाउन नसकिएको बताए। उक्त कार्यालययका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसार आयोजना प्रमुख खटाउँदा र नखटाउँदा कार्यासम्पादनमा असर पर्छ। नगर विकास समितिको बैठकमा होस् या जिल्लास्तरीय बैठकमा समन्वय गर्ने विषयमा होस्, दरबन्दीअनुसार आयोजना प्रमुख नहुँदा अन्य निकायका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्ने तरिका नै फरक हुन्छ। समग्रमा आयोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ।’

ती कर्मचारी थप्छन्, ‘जिल्लास्तरीय कार्यालय बैठकमा अन्य कर्मचारी उपसचिवसरहका हुन्छन् तर नयाँ सहर आयोजना प्रमुख इन्जिनियरसरह हुँदा इन्जिनियरले उपसचिवसरहका कर्मचारीसँग समान हैसियतबाट डिल गर्न गाह्रो हुन्छ।’

सरकारले कल्पना गरेका नयाँ सहरका प्रत्येक आयोजना कार्यालयमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी छ। जहाँ ६ जना प्राविधिकि कर्मचारी हुनुपर्छ तर सबै नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा दुई÷तीन जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्। दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी पुगेको कार्यालय एउटा पनि छैन। नयाँ सहर आयोजना कार्यालयहरू सहरी विकास मन्त्रालयमातहत छन्। मन्त्रालयमा १४ जना डिई बढुवा भएर आउँदै छन्। अरू ६ जना इन्जिनियर लोकसेवा आयोगले लिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउँदै छन्। 

मन्त्रालयमा डिईको दरबन्दी नयाँ सहर आयोजना कार्यालयहरूलाई पनि देखाएर सिर्जना गरिएको छ। नयाँ सहरलाई देखाएर दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि बढुवा भएपछि उनीहरू नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा जान चाहँदैनन्। समन्वय कार्यालय प्रमुख अधिकारीले पुल दरबन्दीबाट नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा आयोजना प्रमुख पठाउने गरिएको भए पनि पुल दरबन्दी र नयाँ सहरी आयोजना कार्यालयहरूमा सिर्जना गरिएको डिईको दरबन्दीबिच मेल नखाएको बताए।

सरकारले नयाँ सहर विकासका लागि पर्याप्त बजेट पनि दिएको छैन। ५४ वटा नयाँ सहरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। यो पैसा सबै नयाँ सहरलाई छुट्याउने हो भने एउटाको भागमा तीन करोड रूपैयाँ पनि पर्दैन। तीन करोड रूपैयाँमा कसरी नयाँ सहर बन्छ? ‘हामीले ११ वटा नयाँ सहरमध्ये आठ वटामा जग्गा विकास आयोजना कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। जग्गा विकास आयोजनालाई प्राथमिकतमा राखेका छौं,’ समन्वय कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने।

बसाइँसराइ रोक्न तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले १३ वर्षअघि सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। पछि नयाँ सहरको संख्या थपिँदै गयो। अहिले त्यस्ता सहरको संख्या ५४ पुगेको छ।