सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका विवरण सुरक्षित राख्न कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सार्वजनिक सेवासुविधा प्रदान गर्न, प्रणालीगत सुधार गरी सुशासन कायम गर्न भनी नागरिकका व्यक्तिगत एवं जैविक विवरणको दुरूपयोग हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विरुद्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा आफ्ना नागरिकका विवरण सुरक्षित गर्न, आवश्यक कानुन बनाउन भनेको हो। ‘विद्युतीय अभिलेखसहितको सूचना संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि थप विश्वासलायक कानुनी, नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले गत माघ ६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। अधिवक्ता रामबहादुर राउतले संविधानले नचिनेको राष्ट्रियपत्र बदरको माग गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। उक्त रिट निवेदनको खारेजीपछि सरकारलाई पनि काम अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने काम गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ। ‘नागरिकका बासस्थाननजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू।’

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ खडा गरी कार्य गर्न’ सर्वोच्चले भनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखकीकरण गरी सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरूपयोग हुन नदिन पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।

 ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने, व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू–गराउनू।’ 

परिचयपत्र लागु गरिएको तथा राज्यबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नीतिगत निर्णय, संरचना, तयारी, आर्थिक लगानीसमेत भएर कामको चरणमा छ। ‘सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजताका लागि एक महŒवपूर्ण आधारका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र रहने भएकाले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारले नै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सेवासुविधाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय, ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभए पनि सामाजिक सुरक्षालगायत सेवा लिन बाधा नपर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण संकलन गरिरहेको छ। २०७५ सालबाट नागरिकका विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम थालिएको थियो।

हालसम्म एक करोड ६१ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गरिसकेका छन्।

देशभर ६ सय ५३ वटा एकाइबाट परिचयपत्र विवरण संकलन भइरहेको बताइएको छ। परिचयपत्र नम्बर वितरण भएको संख्या हेर्दा कुल जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त नभएको सर्वोच्चको टिप्पणी छ। नागरिकताको प्रमाणपत्रबेगर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकिँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय चिप्समा नागरिकता नम्बरसमेतको अभिलेख रहने भनिएको छ।

गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० को सूचनामा संवैधानिक मार्गदर्शन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयन प्रयोजनार्थ जारी गरेको थियो। त्यसै सूचनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। ऐनको व्यवस्था कायम रहँदासम्म त्यो सूचना बदर हुन नसक्ने गृह मन्त्रालयले लिखित जवाफमा समेत जनाएको थियो।

सरकारले दिने सबैजसो सेवामा नागरिकलाई परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य बनाइसकेको छ। बैंक खाता खोल्नदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण (पेन्सन), राहदानीलगायत विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा आइसकेको छ।

अझै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली नागरिकको संख्या धेरै छ। ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लिखित बेहोरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्थासमेत छैन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।