उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएको थियो।

पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने अन्य व्यक्तिहरूबाट फरक(फरक रकम माग गरिएको थियो।

धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन छ जना र भोलिपल्ट लिला पछाई रिहा भएका थिए। पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसँग सबैभन्दा धेरै ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।

लिला पछाईलाई ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख, र आरती गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणसँगै स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मामिलामा पनि रवि लामिछाने ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। यसैगरी, छविलाल बन्जाडेलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ। उनी पनि रिहा हुने प्रक्रियामा छन्।

यता, उनीहरूमाथि रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा अर्को मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ।