नेपालको संविधानले धारा ३५ मार्फत् प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ ले समानताको अधिकार र धारा ३८ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार प्रत्याभूत गर्छ। संघीय संरचनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दायित्व तोकिएको छ। तर, ती धाराहरू कागजमै सीमित छन् कि नागरिकको जीवनमा अनुवाद भएका छन्।  

यो प्रश्न जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ ले निर्ममतापूर्वक उठाइदिएको छ। जुम्लाको दुर्गम तिला गाउँपालिका–९ की २७ वर्षीया रमिता थापाले सुत्केरी गराउन बर्थिङ सेन्टरमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्माएकी छिन्। उनले आफन्तले हिउँमै बोकिरहेको अवस्थामा चायापाटनमा छोरी जन्माएकी हुन्। शुक्रबार बिहान ४ बजेदेखि सुत्केरी व्यथा लागे पनि आफन्तले ७ बजे मात्रै घरबाट राँसास्थित बर्थिङ सेन्टर लैजान हिँडेका थिए। स्थानीय कालीबहादुर थापाले बर्थिङ सेन्टर नपुग्दै ९ बजेर ४८ मिनेटमा रमिताले बाटोमै बच्चा जन्मिएको बताए।  

उनले भने, ‘दुई फिट हिउँ जमेको थियो । हामी स्ट्रेचरमा बोकेर अघि बढिरहेका थियौं । उनले बच्चा जन्माइन् ।’ उनको गाउँदेखि राँसामा रहेको बर्थिङ सेन्टर पुग्न पाँच घण्टा लाग्छ। जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका मध्ये तिलाको उक्त बस्ती दुर्गम हो। गर्भवतीलाई ८ जना युवाले बोकिरहेका थिए। ‘न स्वास्थ्यकर्मी थिए न त महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका नै,’ कालीबहादुरले भने,'जन्मेको शिशुको नाभी समेत ढुंगाले काट्ने काम भयो । शिशु जन्मिएर सालनाल पनि एकैपटक बाटोमै आएपछि उनलाई घर फर्काइएको छ ।'

रमिताका यसअघि दुई छोरी छन् । बाटोमा जन्मेकी छोरी उनको तेस्रो सन्तान हुन्।कालीबहादुरले भने, ‘अहिलेसम्म बोकेर बर्थिङ सेन्टर लैजाने क्रममा ६ जना भन्दा बढी बाटोमै सुत्केरी भए ।’ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छैन। स्वास्थ्य इकाइको भवन मात्रै छ । ‘न कर्मचारी छन् न औषधि नै,’ स्थानीय छवि थापाले भने, ‘यहाँका महिलाहरु गर्भ जाँच गराउन पनि पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’गाउँबाट सुत्केरी सेवा लिन चाररपाँच घण्टा बोकेर जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा बर्थिङ सेन्टर पुग्नुको विकल्प नभएको उनले सुनाए ।

यसले पनि दुर्गमका सुत्केरीहरु कति जोखिममा छन् भन्ने दर्शाइरहेको छ । यहाँका गर्भवतीहरु अकालमा मृत्यु पर्खिरहेका छन् । यो दुःख कसले बुझ्ने ?’ उनले भने।अहिले तिला गाउँपालिका–९ मा रहेको तल्लो र माथिल्लो खोप्री गरेर झण्डै ६० घरधुरी छन्। ‘पटकपटक गाउँका गर्भवतीले भोगिरहेको समस्या सुनाउँदा सुनाउँदै थाकिसक्यौं,’ छविले भने, ‘न स्थानीय सरकार सुन्छ, न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार नै । हामीलाई त अर्कै मुलुकको नागरिक सरह जीवन जिउन बाध्य छौं ।’  

यो पटक भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई आफुहरुले यही माग जोडदारका साथ उठाउने स्थानीयहरु बताउँछन् । न गाउँमा विद्युत, खानेपानी छ । न स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकको सुविधा छ,’ कालीबहादुरले थपे, ‘यी सबै मागको लिखित गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मतदान हुनेछ।’