नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम नहुने भएपछि शनिबारबाट एकसाथ नेपाल प्रहरीतर्फ ८९ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १६ अधिकृतको अवकाश भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे हटाउन दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार संयुक्त इजलासबाट खारेज भएसँगै उनीहरूले एकसाथ अवकाश पाएका हुन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा माग भएअनुसार गत बिहीबार न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको हो।

यो आदेश खारेजसँगै नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना एकसाथ अवकाशमा गएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा पनि डिआइजीद्वय अभि खत्री र दुर्गा भट्टराईसहित १६ अधिकृत घर गएका छन्। उनीहरू सबै जना आफ्नो कार्यालयबाट केही शुक्रबार बिदा भएका छन् भने केहीचाहिँ आइतबार बिदा हुनेछन्।

शनिबार बिदा भएको र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा हद लाग्ने भएकाले उनीहरूको सेवा अवधि सकिएको हो। प्रहरी ऐनमा तीन प्रावधानले अवकाश हुने व्यवस्था छ। ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र कार्य अवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ, सोही व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ। ८९ प्रहरी ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कारण अवकाश हुने भएका हुन्।

शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट पारित भएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने उनको भनाइ थियो। कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। त्यहाँबाट संसद्मा छलफलका लागि लगिनेछ। संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ ऐन लागु हुनेछ।

प्रस्तावित ऐनमा समेत ३० वर्षेलगायत अवकाशका प्रावधान हटाउन लागिएको छ। न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। निवर्तमान गृह सचिव एवं हालका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारका तर्फबाट उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गराएपछि बिहीबार नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाएर शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै ३० वर्ष पूरा गरेर बिदा हुनेमा २०५१ भदौमा एकसाथ प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएर हाल नेपाल प्रहरीतर्फ डिआइजी रहेका विष्णुकुमार केसी, सशस्त्र प्रहरीतर्फ डिआइजीद्वय अभि खत्री र दुर्गा भट्टराईदेखि प्रहरी निरीक्षकहरूसम्म छन्।

अवकाश हुनेमा ११ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छन्। एसएसपीहरू ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रवीन्द्र रेग्मीले पनि अवकाश पाएका छन्।

एसपीहरूमा कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकुनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ र नवीनकिशोर प्रधान पनि उनीहरूसँगै अवकाशमा गएका छन्।

प्रहरी उपरीक्षक (डिएसपी) श्रीराम भण्डारी, भरतकुमार शाह, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम छन्।

यस्तै डिएसपी नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेतको पनि अवकाश हुँदैछ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ३५ जनाले अवकाश पाएका छन्। जसमा योगराज न्यौपाने, शान्तराम कार्की, हिराबहादुर केसी, खेमराज कडायत, सरोजकुमार ठकुराठी, जयराम वन्त, भुवन भट्ट, कृष्ण रानामगर, ओमप्रकाश वाग्ले,बिजुलीनाथ योगी, गिन्द्रबहादुर बोगटी, खिमबहादुर घर्तीमगर, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उदयमान द्विवेदी, काशीराज रेग्मी, हरिविष्णु ढकाल, रविभूषणप्रसाद यादव, राजेन्द्रप्रसाद यादव, उदयसिंह सिजापती, मोहन थापा, कलेन्द्रविक्रम शाही र मानप्रसाद श्रेष्ठ छन्।

यस्तै किसन चन्द ठकुरी, अवधकिशोर ओझा, विजय भण्डारी, भीमबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर बोहरा, नरपति भट्ट, जगत दमाई, मेघनाथ चापागाईं, निलमबहादुर भण्डारी, तीर्थबहादुर भण्डारी, जगदीश पौडेल, गोपाल चालिसे र कमल आचार्यले पनि प्रहरी निरीक्षकबाटै अवकाश पाएका छन् ।

डिआइजी पोखरेललाई कारबाहीको तयारी

प्रहरी प्रधान कार्यालयले मधेस प्रदेशका डिआइजी यज्ञविनोद पोखरेलमाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ। तराई मधेसमा तस्करीको लाइन खुलाएको र त्यसबापत घुस लिएको उजुरीका आधारमा उनलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो। उनीसँग निकट बिचौलिया पक्राउ परेका छन् भने घुमुवाहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले झिकाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। तराईमा घुमुवा र बिचौलियामार्फत तस्करीको लाइन खुलाएर तस्करी गरेको भेटिएपछि उनीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन अघि बढेको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले समेत उनको नाम नलिई केही दिनअघि एक डिआइजीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए। डिआइजी पोखरेलले आफ्नो बैंक खाताबाटै लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएको स्रोतको दाबी छ।

जनकपुरका बिचौलिया जितेन्द्र कर्णलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीमाथि कारबाहीको आधार बनेको थियो। कर्णले डिआइजीको नाममा तस्करहरूसँग पैसा उठाउने र बुझाउने गरेको स्रोतको दाबी छ। केही घुमुवालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। उनी यही असोजमा अवकाशमा जाँदै छन्।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०८१ ०७:५४ आइतबार