.gif)
.gif)
उच्च अदालत पाटनले उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रमाण नपुगेका कारण सफाइ दिएको व्याख्या गरिएको छ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। फैसलामा पीडित गौशालाको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनलाई मात्रै प्रमाण मान्न नसकिने र अन्य कुनै पनि प्रमाणमा भार नपुग्ने ठहर गरिएको छ।
अदालतको पूर्ण पाठमा गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष बढी भएको र उनकै सहमतिमा सबै घटनाक्रम निम्तिएको उल्लेख छ। उमेर पुगेकी गौशाला र लामिछानेबीच सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई जर्बजस्ती करणी भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइको व्याख्या फैसलामा गरिएको छ।
‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मात्रै कसुर ठहर हुने अकाट्य प्रमाण हुन सक्ने देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पनि पुष्टि हुन जरुरी हुने।’
साथसाथै घटना हुने समयमा गौशालाले कुनै प्रतिकार नगरेको, नकराएको, नचिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै क्षमायाचना नगरेको पुष्टि भएको भन्दै यो पनि उनको सहमतिकै कारण भएको अदालतले ठहर्याएको छ।
‘उमेर पुगेका व्यक्तिबीचको यौन सम्बन्ध जबर्जस्ती करणी नमानिने’ भनिएको छ। सहमतिमा भएको करणीलाई कानुनमा जबर्जस्ती करणी नमानिने यसअघिका सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेत उल्लेख गरिएका छन्।
नगरकोट पुगी घुमेर काठमाडौं फर्केर होटेलमा बसेर निस्कँदासम्म दुवैबीच कुनै झगडा र मनमुटाव नभएकोलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिइएको छ। ‘पीडितको सहमतिबमोजिम नै सम्पूर्ण घटनाक्रम भएको तथ्यलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन’ अदालतले भनेको छ।
गौशालाले नै लामिछानेलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको, फोटो पठाउने गरेको, तुरुन्तै भेट्न चाहेको, घुम्न जाऊँ भनी उनले नै प्रस्ताव राखेको भन्दै उनको संलग्नतालाई सहमति मानिएको छ। ‘दुवैको सहमतिमा घटना भएको तथ्यलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। ६२ पृष्ठको फैसलामा प्रायः घटनाक्रमलाई नै उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चबाट यसअघि जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी भएका सिद्धान्तलाई पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
पीडितले उल्लेख गरेका घटनालाई स्वीकार गरे पनि लामिछानेले कसुर पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नुलाई पनि प्रमाण नपुगेको भनिएको छ। गौशालाले आफू १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्, तर उनलाई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले र उच्च अदालत पाटनले पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग गर्ने आदेश गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि १८ वर्ष पुगेको भनी ठहर गरेको थियो।
‘सिसिटिभी फुटेजसमेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शंकारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच पीडितको होस्टल नजिकबाट नगरकोट गएको, रातको समयमा ...होटलमा बसी होस्टलमा पुर्याउँदासम्मको घटनाक्रमलाई विष्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन’, अदालतले भनेको छ।
पीडित साबालक ठहर गरी जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला हदसम्म नमिलेको उल्लेख छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना ठहर गरेको थियो।
गौशाला २६ ले पठाएको म्यासेज, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल, होटलका सेक्युरिटी गार्डले गरेको बकपत्रका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणसमेतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन नआएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(३) (ङ) बमोजिम आठ वर्ष कैद पाँच लाख क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० पुस १३ मा कसुर निर्धारण भई २५ मा सजाय निर्धारण भएको थियो, जुन उच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो।
प्रमाण ऐनअनुसार मुद्दामा अभियुक्तलाई लगाएको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने व्यवस्था छ। गौशालाले लगाएको आरोप र त्यसलाई पुष्टि गर्न कुनै पनि प्रमाणले नपुगेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
‘सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यले अनुमोदन गरेको देखिन्छ’, फैसलामा उल्लेख छ।
‘आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भने पनि वारदातको समयमा १८ वर्ष पूरा भएको देखिएकाले अभियोग दाबीको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ को मञ्जुरी नलिई करणी गरेको पुष्टि भएमा कसुर ठहर हुने कानुनी व्यवस्था भएको।’
गौशाला २६ ले आर्थिक सहयोग मागेको र सहयोग नगरी विदेश गएपछि आवेगमा आएर जाहेरी दिएको हुन सक्ने भनी अदालतले अनुमान गरेको छ।
पीडित सचेत अवस्थामा रहेको र स्वतस्फूर्त रूपमा सहमति दिएको अदालतको ठहर छ। ‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन।’
लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद पठाउने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको थियो। २०८० फागुन १० मा उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिँदै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले बलात्कार ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद फैसला भएका लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०८:४६ मंगलबार
