इटहरी वडा नम्बर ४ का २३ वर्षे भरत सिंह र उनका भाइ २१ वर्षे चेतारा सिंहले तीन वर्षदेखिको कानुनी संघर्षपछि नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूका बाबु सानैमा बिते। आमा लागुऔषध मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। सिंह दाजुभाइले असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्।

तीन वर्षअघि सिंह दाजुभाइले इटहरी–४ को वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुुनसरीमा पेस गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न माग गरे। त्यति बेला बाबु नभइकन नहुने भनी प्रशासन कार्यालयले इन्कार गरियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिंह दाजुभाइलाई वडा कार्यालयबाट बाबुको नाम उल्लेख गरेर ल्याउन भन्यो। तर, वडा कार्यालयले फेरि प्रशासन कार्यालयले भनेबमोजिम सिफारिस माग गर्दा दिनै नमिल्ने जवाफ दियो। त्यसपछि सिंह दाजुभाइलाई के गरे र उनीहरू महिला सहयोगी समूहको सम्पर्कमा पुगे।

महिला सहयोगी समूहको सम्पर्कमा पुगेपछि त्यस संस्थाले महिला कानुनी तथा विकास मञ्च काठमाडौंसँग सहयोग माग गर्‍यो। महिला कानुनी तथा विकास मञ्चले दुवै जनालाई लिएर काठमाडौं आउन सुल्झाउँदै सहयोग गर्ने वचन त दियो। तर, कसरी उनीहरूलाई काठमाडौं लिएर जाने भनेर महिला सहयोगी समूहलाई अलमल भयो।

‘बाबुआमा दुवै जना नभएकालाई काठमाडौं लिएर जाँदा कतै भाग्लान्। अनि कतै बेचबिखनको आरोप लाग्ला भनेर चिन्ता आइलाग्यो,’ महिला सहयोगी समूहकी निर्देशक विमला ठकुरीले भनिन्, ‘भाइहरूको ठुलीआमामार्फत काठमाडौं पठाएर हाम्रै खर्चमा सर्वोच्च अदालतमा आमाको नामबाट नागरिकता नभएकोमा मुद्दा दायर गर्न लगायौं।’

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले असार ५ गते आमाको नाम, ठेगाना र सनाखतबाट वंशजको नाता प्रदान गर्नू, गर्न लगाउनू, स्थायी लेखानम्बर प्रदान गर्नु तथा बैंक खाता खोल्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि बल्ल नागरिकता बन्ने सहज वातावरण बनेको थियो। ‘अदालतको आदेश आएपछि एकैचोटी नागरिकता बनाउन गएनौं, सुरुमा स्थायी लेखा नम्बर र बैंक खाता खोल्यौ,’ महिला सहयोगी समूहकी निर्देशक ठकुरीले भनिन्, ‘स्थायी लेखा नम्बर र बैंक खाता खोल्न निकै सकस भयो।’

अन्तिममा दुःखै गरेर पनि भयो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर सम्पूर्ण कागजात देखाउँदै सर्वोच्चको आदेश देखाएपछि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउन भनेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता प्राप्त भएको हो।

‘वडा कार्यालयले पनि जेल सजाय भुक्तानी नगरी रहेकी आमाको सनाखत गर्न कारागारसम्म कर्मचारी गएर सहयोग गरे,’ महिला सहयोगी समूहकी कार्यक्रमको (अर्डिनेटर नवीना दानीले भनिन्, ‘भाइहरूलाई नागरिकता दिलाउन सुरुवातदेखि अन्तिमदेखि सक्रिय रूपमा म आफैं जुट्दा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै पनि अदालतको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ।’

बाबुको पहिचान भएपनि वा नभए पनि आमाको ठेगाना र थरबाट योग्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिने नागरिकता आमाको नामबाट दिइने नागरिकता हो। तर अदालतको आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै प्रक्रिया नबढ्दा सिंह दाजुभाइलाई तीन वर्षसम्म लागेको हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० र १२, नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को ३ (१) ले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै बुबाआमा नेपाली नागरिक हो भने निजका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन्। विवाहित छोरीले आमा, बुबा वा श्रीमान्को नामबाट नागरिकता लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नागरिक प्राप्त गरेका भरतले अहिले बिबिएस तेस्रो वर्ष र चेताराले होटल म्यानेजमेन्टमा कक्षा १२ को पढाइ पूरा गरेका छन्। उनीहरूलाई अहिलेसम्म आम्दा नेपाल, आरोग्य जागरण केन्द्र, महिला सहयोगी समूह, इटहरी उपमहानगरलगायत संस्थाले सहयोग गरेर पढाइ खर्च र बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छन्। अब भने नागरिकता प्राप्त भएपछि रोजगारीमा आबद्ध हुने दुवैको योजना रहेको छ।

‘नागरिकता प्राप्तिपछि सानोतिनो काम खोजी गरेर गरिखान अब सहज हुने भएको छ,’ भरतले भने, ‘नागरिकता दिलाउन अहोरात्र लाग्ने संस्था महिला सहयोगी समूह हाम्रा लागि घर हो।’

प्रकाशित: ५ श्रावण २०८१ ०८:१६ शनिबार