उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा आधा पनि मुद्दा फैसला गर्न नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।

उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार बर्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै  आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४३.७५ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फैसला गरेको जनाएको हो।

उच्च अदालत विराटनगरमा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४ हजार ८ सय ९३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ हजार ५ सय ४४ मुद्दा गरी कुल ७ हजार ४ सय ३७ मुद्दा रहेका थिए । जसमा ३ हजार २ सय ५४ मुद्दा  मात्रै फर्स्यौट भएको  छ।

फर्स्यौट हुन बाँकी ४ हजार १ सय ८३ वटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि जिम्मेवारी सरेको उच्च अदालत विराटनगरका  रजिष्टार जगदिशप्रसाद भट्टराईले बताए। भट्टराईका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरमा २ वर्ष नाघेका १२ वटा र १८ महिना नाघेका ८७ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको छ। अघिल्लो वर्ष उच्च अदालत विराटनगरले ५३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको थियो।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले मुद्दाको चाप अनुसार न्यायधिशको दरबन्दी नभएको र दरबन्दी अनुसार न्यायधिश पनि कार्यरत नभएका कारण पर्याप्त मात्रामा  मुद्दा फर्स्यौट गर्न नसकिएको बताए। उनले समयमै मुद्दा फर्स्यौट गर्न दरबन्दी थपिनुपर्ने  नभए पनि दरबन्दी अनुसार न्यायधिशको पदपूर्ति हुनै पर्ने स्पष्ट पारे।

राजभण्डारीले भने, ‘मुद्दाको चाप अनुसार न्यायधिशको दरबन्दी थपिनुपर्छ। नभए पनि  दरबन्दी अनुसार न्यायधिश उच्च अदालत विराटनगरमा पठाउनै पर्छ।’

हाल उच्च अदालत विराटनगरमा १२ जना न्यायधिशको दरबन्दी छ। मुद्दाको चाप अनुसार न्यायधिशको संख्या १४ पु¥याउन आवश्यक रहेको राजभण्डारीले बताए। दरबन्दी अनुसारको न्यायधिश पनि आधा जसो  रिक्त हुने गरेका कारण मुद्दा फस्यौटमा समस्या भएको छ। हाल पनि १२ जनाको दरबन्दीमा ९ जना न्यायधिशले मात्रै काम गरिरहेको राजभण्डारीले बताए।

गत वर्षको पुस महिनासम्म ६ जना मात्रै न्यायधिशले काम गरेको अन्य दरबन्दी रिक्त रहेको उनले जानकारी दिए।  दैनिक ६ वटा इजलासबाट मुद्दाको फैसला हुनुपर्नेमा न्यायधिशको पद  रिक्त भएका कारण प्रायजसो  ३ देखि ४ वटा  मात्रै इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ। जसका कारण सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन नसकेको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ १७:३३ बुधबार