कैलालीको वन अतिक्रमण हटाउन सरोकारवालाहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सोमवार धनगढीमा भएको कार्र्यक्रममा बोल्दै वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले अतिक्रमण हटाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मित्र समाजको आयोजनामा जागृति फाउण्डेसनको समन्वय तथा यूएसआईडी अन्तर्गत जलजंगल परियोजनाको सहयोगमा जैविक विविधता र वातावरणीय विषयमा सरोकारवाला निकायबीच गोलमेच छलफलमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख खगराज भुसालले अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दल तथा स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए।

उनले भने, ‘संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सबै मिलेर अतिक्रमण हटाउन सकिन्छ, त्यसकालागि राजनीतिक दबाब पर्ने ठाउँमा समन्वय समितिले सहयोग गर्छ।’ स्थानीयको सहभागिताबिना वन वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न नसकिने उनले बताए। ‘कैलालीको वन अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दल नै प्रतिवद्ध नरहेसम्म हटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘वन कार्यलयले वन अतिक्रमण हटाउनका लागि समन्वय गरेमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय पालिकामा समन्वय गरि चाहिने उपकरण व्यवस्थापन गरिदिन तयार छौँ।’

उनले कैलालीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्नका लागि स्थानीय पालिकाले ई–आईए गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकास गर्ने भनिएता पनि व्यवहारिक रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा  नगरिएका व्यावसायिलाई कारबाही गरिएको बताए। ‘हामीले अनुगमनका क्रममा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सिफारिसकै आधारमा स्थानीय पालिकाले कारबाही स्वरुप जरिवाना समेत तिराएको छ।’

छलफलमा बोल्दै डिभिजन वन कार्यलय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले कैलालीमा चोरी सिकारी नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण व्यवस्थापन, बाढी पहिरो, ताल तलैया व्यवस्थापन र  वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा सबैको सहकार्य र सहभागिता हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मानव तथा वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत कार्यत्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।’ कार्यक्रममा संरक्षणकर्मी डण्डीराज सुवेदीले बसाइँसराइँले जैविक विविधतामा समस्या परिरहेको बताए।

कैलालीमा व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रुपमा वन अतिक्रमण हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनु जरुरी रहेको उनले बताए। वसन्ता वन संरक्षण परिषद्का अध्यक्ष पुष्कल बम वन संरक्षणका क्षेत्रमा कानुन नै नमिलेको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘वनका क्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न कानुनी अड्चन आउँछन्। तिनलाई परिमार्जित गर्नु जरुरी छ।’

सरकारले सरकारी भवन बनाउनलाई पैसा दिने गरे पनि जग्गा किन्नलाई पैसा नदिँदा वन क्षेत्रमा भवन बनाउने परिपाटीले अतिक्रमण बढ्दै गएको उनले तर्क राखे। मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले पारिस्थितिय प्रणालीमा खलल पुग्ने गरेको भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारी बताउँछन्। ‘वन्यजन्तुले गाई बाख्रा खाने गरेको छ,’उनले भने,‘जंगल छेउका वासिन्दालाई खुसी बनाउन सकेन भने वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास विफल हुन्छन्। तसर्थ उनीहरुलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्छ।’ संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा रहेको टाढा टाढाको बस्तीलाई एकीकृत वस्तीमा ल्याउनु जरुरी भएको उनले बताए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ०९:२६ मंगलबार