प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्या भू–क्षय, बाढीपहिरो तथा नदीकटानका कारण म्याग्दी जिल्ला वर्षेनि २५ लाख टन माटो कटानले भोगौलिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ। साथै प्राकृतिक प्रकोपले जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षतिसमेत हुने गरेको छ।

भिरालो जमिन, कमजोर भू–बनोट, भूमिगत जलप्रवाह, अव्यवस्थित भलपानी, ग्रामीण सडक विस्तार, परापूर्वकालदेखि बग्दै आएको खोल्साखोल्सीको बहावमा परिवर्तन हुनुजस्ता समस्याका कारण जिल्लाका अधिकांश बस्ती बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। 

लामो समयदेखि म्याग्दीमा कार्यरत मिश्रका अनुसार म्याग्दी जिल्लाको ६१ प्रतिशत भू–भाग ६० डिग्रीभन्दा बढी, ३६ प्रतिशत भू–भाग १–६० डिग्री भिरालोपना रहेको छ भने केवल ३ प्रतिशत भू–भाग मात्र समथर रहेको छ।

क्षेत्रफलको हिसाबले २२९७.६ वर्गकिमि ओगटेको जिल्लामा छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, भूकम्पीय कम्पन तथा भौगर्भिक हलचलका साथै जमिन प्राकृतकि रूपमा खिइँदै जानु, भिरालो पाखामा रहेका ठुला रुख प्रजातिका वनले गर्दा पानी पर्दा भूमिगत पानीका कारण भिरालो जमिन भासिनु, जमिनमा धाँजा पर्नु र अन्त्यमा पहिरो जाने गरेको वरिष्ठ भू तथा जलाधार संरक्षण अधिकृत एवम् भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका कार्यालयप्रमुख दिवाकर पौडेलले बताए।

‘म्याग्दीमा विकासले विनाश निम्त्याएको छ, ‘हरेक वर्ष नयाँ पहिरो थपिँदै गएको छ, अब वातावरणमैत्री कार्यलाई प्राथमिकता नदिए भविष्यमा ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ प्रमुख पौडेलले भने।

उनका अनुसार म्याग्दीमा नदी प्रणालीको रूपमा हेर्दा म्याग्दी खोला, कालीगण्डकी खोला र रघुगंगा गरी मुख्यतया ३ वटा जलाधार क्षेत्र रहेका छन्, जसले जिल्लाको क्रमशः ५५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र १३ प्रतिशत जलाधार क्षेत्र ओगटेको अवस्थामा वर्षेनि २५ लाख १५ हजार ७६० दशमलव २० टन माटो भू–क्षयको रूपमा बगेर गएको बताए।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र रहेका म्याग्दीको अन्नपूर्णा गाउँपालिकाबाट ८ लाख ५५ हजार १७३ टन, रघुगंगा गाउँपालिकाबाट ३ लाख ५० हजार ४६८ दशमलव १० टन, बेनी नगरपालिकाबाट ३१ हजार १३७ टन, मंगला गाउँपालिकाबाट ३३ हजार ४६६ टन, मालिका गाउँपालिकाबाट १ लाख ३ हजार २३० टन, धवलागिरी गाउँपालिकाबाट ८ लाख ९६ हजार ४ सय दशमलव १० टन र ढोरपाटन सिकार आरक्षबाट २ लाख ४५ हजार ८८६ टन प्रतिवर्ष माटो विभिन्न खोलानाला हुँदै बगिरहेका छन्।

४२० वर्ग किमिदेखि १७३ वर्ग किमिबीचमा रही सातवटा उप–जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार ढोरखोला, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र धवलागिरी गाउँपालिकाको केही भाग, म्याग्दीखोला–१ धवगागिरी गाउँपालिका, म्याग्दीखोला–२ रघुगंगा गाउँपालिका, राहुघाट खोला रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दीखोला–३ बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका, कालीगण्डकी नदी, अन्नपूर्णा गाउँपालिका र मिरिस्ती खोला, अन्नपूर्णा गाउँपालिका रहेका छन्।

म्याग्दीमा दशकअगाडिका ठूला पहिरो नियन्त्रणका लागि न्यून बजेट सम्भव नभएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन पटकपटक माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन। प्रकृतिजन्य विपद्का लागि न्यून बजेटका साथै म्याग्दी जिल्लामा पर्याप्त जनशक्तिसहितको दरबन्दीको अभावले समेत प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

उच्च जोखिमयुक्त सदरमुकामको रूपमा रहेको बेनीबजार संरक्षणका लागि पर्खाल बनाइए पनि स्काभेटरको प्रयोग गरी नदीको गर्भ खन्दा नदीले धार परिवर्तन गरी नदी गहिरिएको छ। कंक्रिट पर्खालले कटान रोक्ने भन्दै प्राकृतिक रूपमा नदीभित्र जमेर बसेका ढुंगा फुटाएर गरिएको अपारदर्शी मोडेलका कारण सदरमुकाम बेनी कालिगण्डकी र म्याग्दी नदीको जोखिममा छ।

पौडेलका अनुसार म्याग्दीको कमजोर भू–बनावट, भू–सतहको अत्यन्तै भिरालोपन, अत्यधिक वर्षालगायत अवैज्ञानिक भू–उपयोगले गर्दा जलाधार क्षेत्रले चुनौती थपेको छ । वातावरणमैत्री विकास निर्माणका काम नहुँदा बस्ती आसपासका क्षेत्रमा बाढीपहिरोले सताइरहेको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैज्ञानिक र विनामापदण्ड उत्खनन गर्दा नदी कटान, धार परिवर्तन, तटबन्ध भत्किने तथा डुबानको जोखिम छ। कमजोर भू–बनावटका कारण कालिगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट नदीको कटानले बजार क्षेत्र जोखिममा छ। जलाधारको माथिल्लो क्षेत्र भिरालो भएकाले पानीको बहाव अत्यधिक हुन्छ।

म्याग्दीमा ठूला र पुराना पहिरो नियन्त्रण बाहिर छन्। हरेक वर्ष नयाँ पहिरो थपिँदा भविष्यमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती भिरालो जमिनमा भएकाले वातावरणमैत्री योजनाहरू बनाउने र कार्यान्वयनका एकरूपता आवश्यक छ। २ हजार २९७ दशमलव ६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको म्याग्दीमा ३६ प्रतिशत भू–भाग १–६० डिग्री भिरालोपना छ।

बाढी, पहिरो तथा नदी कटानजन्य समस्यालाई समाधान गर्न ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिमा अधारित सडक पाखो संरक्षण, अनियन्त्रित रूपमा बग्ने भलपानीको उचित व्यवस्थापनका लागि भल तर्काउने कुलेसो, जलाधार संरक्षण पोखरी निर्माण गर्नुका साथै जिल्लाभित्र रहेका ठाडो/खहरे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा भएको भू–क्षयलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा विकासभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षित जीवन भएकाले जनताका ज्यान जाने र भौतिक क्षति हुने गरी अवैज्ञानिक तरिकाले हतार–हतार गरिएको विकास कदापि दिगो हुन सक्दैन।

किसानलाई डालेघाँसका ३० हजार बिरुवा

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वत र बेनी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा किसानलाई डालेघाँसका बिरुवा दिन सुरु गरेका छन्। जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र्काक कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलाघाटमा रहेको नर्सरीमा तयार गरिएका ३० हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गर्न सुरु गरेका हुन्। ग्रामीण भागमा सडक निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाउँदा बढेको भूक्षय कम गर्ने र गाईभैंसी तथा बाख्रापालनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले डालेघाँसका बिरुवा वितरण गर्न लागेको नगरपालिकाले बताएको छ।

विभिन्न समूह, पशुपालक कृषक, सहकारी वा अन्य संघसंस्थाले माग संख्याको आधारमा बिरुवा वितरण गरिएको हो। बेनी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा १५ हजार बिरुवा तयार गरिएको छ। नगरपालिकाको सिफारिसमा उक्त बिरुवा वितरण गरिनेछ। म्याग्दीको बाँझो जमिनमा डालेघाँसका रूपमा राईखन्यु, निमारो बढी मात्रामा लगाउने प्रचलनअनुसार यी बिरुवाको माग बढी आउने गरेको छ।

डालेघाँसका बिरुवा वितरण गर्दा पशुका लागि आहार हुनुका साथै डालेघाँसका बिरुवा लगाउँदा भू–क्षय न्यूनीकरण हुनुका साथै पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने हुँदा कार्यालयले हरेक वर्ष डालेघाँसका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०८:०८ आइतबार