वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका पीडित र पीडकसँग मेलमिलाप गराउँदा जालसाजी गर्दै आएको पाइएको छ। म्यानपावर र एजेन्टको ठगीमा परेका युवाहरू विभाग पुग्दा कर्मचारीले उजुरी लिनुभन्दा मेलमिलापमा जोड दिने गरेका छन्। यसरी मेलमिलाप गर्दा धेरथोर रकम लिनु राम्रो हुने सुझाव सम्बन्धित कर्मचारीको हुन्छ । अझ मेलमिलाप नगर्ने हो भने त्यो रकम पनि डुब्ने खतरा रहेको भनी डर देखाइन्छ । यसकारण पनि उजुरी दिए धेरै दिनसम्म अनिर्णयका कारण अल्झिरहनुपर्छ।

विभागको अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार २२ गतेसम्म ४३१ जनाको व्यक्तिगत मेलमिलाप भएको छ। यही व्यक्तिगत मेलमिलापको तथ्यांकमा रहेका सल्यानका पीडित यमबहादुर घर्तीले अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। मेलमिलाप भनेको पीडित र पीडक दुवै पक्ष छलफलमा सहभागी भई पीडितको चित्त बुझ्ने गरी विवाद टुंगो लगाउने प्रक्रिया हो। पीडित घर्तीलाई थाहै नदिई मेलमिलापको अभिलेखमा समेटिएपछि उनी आश्चर्यमा परेका छन्। 

उनले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। ‘मैले मेलमिलाप नै गरेको छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘कसरी हुन्छ मेरो नाम मेलमिलापको विवरणमा ? यो सबै म्यानपावरको चलखेल हो। आफैंले खटाएको एजेन्टलाई समेत गायब पारेर विभागको मुखमा पनि बुजो लगाउन भ्याएछ। सरकारी निकाय पनि यस्तो हुँदो रहेछ। मैले एक सुको पनि पाएको छैन। मेरो परिवारको कसम !’

वैदेशिक रोजगारीमा पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै सन्ध्या ह्युमन रिसोर्स म्यानपावरद्वारा परिचालित एजेन्टले पीडित घर्तीबाट करिब वर्ष दिनअघि ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए। तर उनले विदेश जान पाउनु त के, आफूले दिएको पैसा पनि फिर्ता पाएका छैनन्। साथै उनको नाम विभागको व्यक्तिगत मेलमिलाप गरेको विवरणमा परेको छ । म्यानपावरले खटाएको एजेन्ट अभिनाश तिमिल्सिनाको बैंक खातामा पैसा हालेदेखि नै उनी सम्पर्कमा नरहेको पीडित सुनाउँछन्। पैसा बुझाएपछि पटकपटक उनी सन्ध्या म्यानपावर पुगेका थिए । तर त्यहाँ उनको केही सुनुवाइ भएन।

उल्टै त्यहाँ उनलाई पशुवत् व्यवहार गरिएको आरोप घर्तीले लगाए। सन्ध्या म्यानपावरले उनीसहित चार साथीहरूलाई पोर्चुगल पठाउने भन्दै ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिएको पीडितहरूको दाबी छ । ‘म्यानपावरको निर्देशनमा हामीले एजेन्ट अभिनाश तिमिल्सिनाको बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिएका थियौं,’ म्यानपावरले फकाएको क्षण सम्झँदै पीडित घर्तीले भने, ‘पैसा हामीले पाएका छौं । अब तपाईंहरूको काम झट्टै हुन्छ । चिन्ता नलिनुस् । पोर्चुगल पुगेको सम्झनुस् ।’

यसरी फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर म्यानपावरले विदेश नपठाएपछि पीडित उजुरी दिन विभाग पुगेका थिए । विभागका कर्मचारीले सन्ध्या म्यानपावर र पीडितलाई बोलाएर कुराकानी गर्दा म्यानपावरका अध्यक्ष गणेश बिसीले चिन्दैनौं भनेको पीडित घर्ती सम्झन्छन्, ‘को हुन् यिनीहरू ? कहिल्यै चिनजान भएकै छैन । हामीलाई कहिले पैसा बुझाउनुभएको थियो र ? त्यतिकै हावा कुरा गर्ने । हामीले तपाईंहरूबाट पैसा लिएको कुनै प्रमाण भए एक करोडसहित जरिवानासमेत तिर्ने हामी दाबी गर्छौं । होइन भने केको तमासा हो । पैसा हाल्ने बेलामा क–कसलाई हाल्ने अनि आरोपचाहिँ हामीलाई लाउने ?’

यसरी विभागका कर्मचारीकै अगाडि म्यानपावर अध्यक्षले थर्काएर आफू ठगी आरोपबाट पन्छिएको उनी सुनाउँछन् । सल्यानमा रहेका उनले आश्चर्य मान्दै भने, ‘आजसम्म दोहो¥याएर न त म्यानपावर भेटियो न एजेन्ट नै । पैसा पाउनु त परको कुरा, मिलापत्रमा कसरी आफ्नो नाम आयो ?’ उनीसँगै सल्यानका अर्का पीडित टेकराज डिसीले पनि सन्ध्या म्यानपावरले खटाएको एजेन्ट अभिनाशको बैंक खातामा करिब १० लाख रुपैयाँ हालिदिएको बताए । उनले पनि पैसा नपाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी सल्यानमा छौं । पैसा लिने मामिलामा आफू नपरेको भन्दै म्यानपावर अध्यक्ष गणेश चोखो भयो । गाउँका मान्छे हामीलाई सबैले थर्काउँछन् । हाम्रा लागि को नै छ र त्यो सहरमा ? अब विभाग आउन पनि चार–पाँच हजार सक्काएर आउनुप¥यो।’

टेकराजले पनि मिलापत्र नभएको बताए । विभाग परिसरभित्रै म्यानपावर व्यवसायीहरूले नै सञ्चालनमा ल्याएको मेलमिलाप कक्ष छ । जहाँ पीडित र पीडकबीच मिलापत्र हुन्छ । त्यहाँ पीडितलाई झन् धेरै पीडामा राखेर मिलापत्र हुन्छ । साथै विभागका कर्मचारीको बहकाउमा धेरै पीडित पर्ने गरेका समेत छन् । कतिपय पीडितहरू त्यस्तो बहकाउमा आउने गर्छन् । न्याय माग्न पुगेका पीडितहरूलाई लाग्छ, उपत्यका बाहिरबाट विभाग धाउनुपर्छ । एकपटक मात्रै आएर हुँदैन, धेरैचोटि आउनुपर्छ । अझै भनौं म्यानपावर तथा एजेन्टको समयअनुकूलतामा विभागका कर्मचारीले पीडितलाई बोलाउने गर्छन् । पीडकको शासनमा पीडित चल्नुपर्छ ।

त्यस्तै गुल्मीका रमेश पाण्डे पोल्यान्ड पु¥याउँछु भन्ने म्यानपावरद्वारा सुचालित एजेन्टविरुद्ध उजुरी दिन केही महिनाअघि विभाग पुगेका थिए । करिब तीन वर्षअघि उनले सुरेश अधिकारीको बैंक खातामा ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हालिदिएको बताए । वर्षौं बित्दा पनि उनी विदेश जान नपाएकपछि उजुरी दिन विभाग पुगेका थिए । उनले क्षतिपूर्ति सहित ५ लाख २० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमा गरेका थिए । तर उनलाई एक्कासि विभाग बोलाएर त्यहाँका कर्मचारीले भनेको उनी सम्झन्छन्, ‘अहिले एजेन्टले पैसा फिर्ता गर्ने कुरा भएको छ । तपाईंको पैसा फिर्ता आउँदैछ । तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ लिनुस् चुप लागेर जानुस् । पछि यही पैसा पाउँदैन । त्यो एजेन्टसँग केही सम्पत्ति पनि छैन । अहिले त्यति भए पनि लिनुस्।’

पीडित पाण्डेले भने, ‘काठमाडौं धाउँदाधाउँदा डेड लाख पैसा खर्च भइसकेको छ । त्यसको हिसाबकिताब कसले गर्ने ? ठिक छ, त्यो पैसा नलिउँला तर सरकारी निकायबाट क्षतिपूर्तिसहितको पैसा पाउनुपर्ने अधिकार त मेरो हो नि ?’ यही पाउन लागेको पैसा पनि तपाईंले पाउन गाह्रो छ । हामीले राम्रै कुरा गर्ने हो, बाँकी तपाईंको विचार हो भनेर विभागका कर्मचारी भनेको उनी बताउँछन् । विभागले पनि उनलाई न्याय दिनतिरभन्दा बढी मेलमिलाप गराउनतिर दबाब दिएका थिए । उनलाई विभागबाट मात्रै दबाब आएको थिएन । हातमा हतकडी लगाइरहेको एजेन्टले समेत पीडित पाण्डेलाई गाली गर्न थाले, ‘मैले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेकै छु, पछि त्यही पैसा पनि नपाउनु होला, होस गर्नु । म जेल परे पनि पछि धरौटीमा छुटिहाल्छु । मलाई के को चिन्ता ?’

यसरी केही अधिकारी र उक्त एजेन्टले विभागको उजुरीमा उल्लेखनीय रकमभन्दा कम पैसा हातमा थमाएर घर पठाइदिएको उनी सम्झन्छन् । ‘एक्कासि मलाई विभाग बोलाएर कुनै कागजमा सही गर्न लगाए,’ उनले भने, ‘त्यो कागज के हो मलाई थाहा छैन । सबैले कराएपछि मैले पाउनुपर्नेभन्दा कम पैसा थमाए अनि त्यो एजेन्टको हतकडी फुकाइदिए । मिलापत्र हो भन्ने नै थाहा छैन । आशा मरिसकेको पैसा फिर्ता आयो झैं लाग्यो अनि घर फर्कें ।’ यसरी उनलाई मिलापत्र गराइएको थियो । ‘तपाईंको नाम मिलापत्रको अभिलेखमा रहेछ त ?’ भन्ने नागरिकको प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘मिलापत्र पनि त्यस्तो हुने रहेछ ? पीडितलाई थाहै नदिई मिलापत्र रे ?’ वैदेशिक रोजगारीका लागि विभागमा न्यायको हात फैलाउँदा त्यहाँ पनि ठगीमा परेको उनले बताए । घर्ती र पाण्डेजस्तै मेलमिलापका पीडित नवलपरासीका रेशमबहादुर महतो पनि हुन् । उनी पनि वैदेशिक रोजगारीमा क्रोएसिया पठाउने भनेर गणपति ओभरसिज म्यानपावरद्वारा सञ्चालित एजेन्टबाट ठगिएका थिए । उनी पनि मेलमिलापमा मर्कामा परेका थिए ।

विभाग परिसरभित्रै मेलमिलाप कक्षमा उनी नराम्रोसँग फसे । म्यानपावर र पीडित राखेर मेलमिलाप त गराइयो । तर उनले करिब तीन लाख पाउनुपर्ने ठाउँमा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाउने गरेर सम्झौता भयो । बाँकी पैसा उनलाई पछि दिने भनेर मेलमिलाप गराइएको थियो।

‘त्यो पैसा फिर्ता लिन त कति हम्मेहम्मे प¥यो । पछि त्यो म्यानपावरलाई कति फोन गरें, उल्टै डिप्रेसनमा गएको छु भन्छ । कहिले मोबाइल अफ गर्छ । अब त्यो पैसा आउँदैन, माया मारिसकें,’ उनले नागरिकसँग भने । उनलाई अरू पैसा पछि दिन्छु भनेर पीडितलाई झन् पीडा दिनेगरी मेलमिलाप गराइयो । मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्ष जितेको हुनुपर्छ । तर विभागले गराएको मेलमिलापको प्रक्रिया हेर्दा पीडितले झन् पीडा पाएर पीडकले जित्ने गरेको देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले पीडितहरूको इच्छाअनुसार नै मेलमिलाप हुने गरेको बताए । ‘हामीले त पीडितले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा अधिकतम क्षतिपूर्ति दिने कोसिस गरेका छौं । विभागले जसरी भए पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ,’ घिमिरेले भने।

म्यानपावरका नाममा राखिएका मेलमिलाप कक्षमा म्यानपावर व्यवसायीहरूकै दबाब हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्दै आएकाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले समेत अध्ययन गरेको थियो। गत वर्ष वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मेलमिलाप गरिएका दुई सय वटा मुद्दाको अध्ययनका साथै एक सय ८० जनालाई प्रत्यक्ष भेटेरै अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।

अध्ययनका क्रममा ९४ प्रतिशत मुद्दा पैसा ठगी गरेको भन्ने खालका थिए। अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादी पक्राउ परेपछि मात्रै मेलमिलाप गरेको पाइएको थियो। मेलमिलाप गरिएकामध्ये ९५ प्रतिशतले पैसा फिर्ता पाएको बताएका थिए। तर उनीहरूले आफूले तिरेको सबै रकम नपाएको बताएका थिए।

त्यसरी मेलमिलाप गराउँदा ६६ प्रतिशतले पाँच वा बढी पटक काठमाडौं आउनुपरेको बताएका थिए। मेलमिलापका लागि मात्रै काठमाडौं आउनुपर्दा उनीहरूले धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको थियो ।पिपुल फोरमका अधिवक्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलका अनुसार ५५ प्रतिशतले अदालती प्रक्रियामा भाग लिन नचाहेकाले मेलमिलाप गर्नुपरेको हाम्रो अध्ययनले बताएको छ।

८० प्रतिशत पीडितलाई कानुनी प्रक्रिया नै थाहा नभएको उनले बताए। मेलमिलाप नगरी कानुनी प्रक्रियामा गयो भने थप ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउनेबारे पीडितलाई थाहा नहुने र उनीहरूले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताए।

२०७४ सालमा जारी भएको अपराध संहिताले सरकारीवादी मुद्दालाई समेत मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अपराध संहिताले वैदेशिक रोजगार, ठगी र बैंकिङ कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मात्रै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान छ। 

प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०६:४९ आइतबार