इलामबाट सात वर्षअघि विस्थापित भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पुनर्स्थापना गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै इलामबाट झापा सारिएको कार्यालय पुनः फर्काइएको हो।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले गृह जिल्ला इलाम आएर कार्यालय स्थापनाको घोषणा गरे। उनले कृषि र पशुपालनमा समुन्नत इलामको यो कार्यालय इलाममै फर्काउन जिल्लावासीले धेरै दबाब दिएको पनि बताए।

संघीयता कार्यान्वयनअघि पशुसेवाका लागि जिल्ला स्तरमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय थियो। २०७४ सालपछि यो कार्यालयको नाम परिवर्तन भएसँगै इलामबाट विस्थापित भई झापा लगिएको थियो।

‘इलाममा यो कार्यालय स्थापना भएपछि किसानले पशुसम्बन्धी प्राविधिक र अन्य सेवा पाउनेछन्,’ मन्त्री रानामगरले भने, ‘यो पशुसम्बन्धी विज्ञ केन्द्रकै रूपमा रहने भएकाले पशुलाई लाग्ने रोग र पशुसम्बन्धी सबैखाले सेवा यहाँबाट उपलब्ध हुनेछन्।’

प्रदेश सरकार करिब चार–पाँच वर्षभित्र पशुमा देखिएको खोरेत रोग अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको पनि उनले जनाए।

मन्त्री रानामगरले प्रदेश सरकारले अब क्रमशः कृषिमा चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमभन्दा ब्याज छुटमा ऋणको योजना ल्याउने बताए।

‘किसानमा नाममा गएको अनुदान धेरै चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान लिएपछि लिने मान्छे नै विदेश पुगेका घटना पनि आएपछि अब अनुदानको ठाउँमा सहुलियत ऋणको अवधारणा ल्याउनेबारे छलफल चल्दैछ।’

कार्यालयमा अहिले ११ जनाको दरबन्दी छ। ‘आवश्यकताअनुसार स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘पशुपालनमा इलामका किसानको अथक मेहनत छ, उहाँहरूको प्रयासलाई साथ दिन प्रदेश सरकारले यो कार्यालय पुनः जिल्लामै फर्काएको हो।’

प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा सांसद समशेर राईले इलाममा फर्काएको कार्यालयबाट किसानले सेवा पाउने बताए। ‘इलाम कृषि र पशुपालनका लागि प्रख्यातमात्र छैन, समुन्नत पनि छ, सरकारले यसमा किसानलाई हौसला दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई पशुपालन, खेतीपाती, उत्पादन, उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन लगायतमा सघाउनुपर्छ।’ उनले प्रदेशको बजेट पनि टुक्रे योजनामा बढी विनियोजन भएको बताए।

प्रदेश सांसद गोविन्द गिरीले पनि इलाममा पशुपालन गर्ने किसानलाई यो केन्द्रबाट सेवा लिन अब सजिलो भएको बताए। ‘तर, अहिले प्रदेश सरकारले कृषिमा बजेट नै थोरै मात्रै विनियोजन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई सघाउन बजेट, नीति र कार्यक्रम नै चाहिन्छ।’

जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेतालगायतले कार्यालय पुनर्स्थापना हुँदा इलामवासी खुसी भएको बताए।

प्रकाशित: २७ असार २०८१ १६:०९ बिहीबार