नेपाल–भारतबिच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि बल्ल रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा बनाउन लागिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणले गति लिन थालेको छ।
दुई मुलुकबिचको आयातनिर्यातलाई सहज बनाउने उद्देश्यले २०६४ सालमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच नेपाल–भारतका मुख्य नाका वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर र नेपालगञ्जमा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट ‘आइसिपी’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने र भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक लगानीमा आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
सम्झौताअनुरूप वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा आइसिपी निर्माण भइसक्दा भैरहवामा भने भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणको विषयमा केन्द्र र स्टेट सरकारबिच तालमेल नमिल्दा आयोजना अलपत्र परेको थियो।
गत वर्ष भारत सरकारले जग्गासम्बन्धी विवाद सल्टाएर आयोजनाका लागि जमिन हस्तान्तरण गरेपछि आइसिपी निर्माणले गति लिएको हो।
भैरहवाको आइसिपिका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीसँग दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुरूप अहिले धमाधम काम भइरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भैरहवाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए।
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले गत वैशाखदेखि काम सुरु गरेको हो। ११ महिनाको भौतिक प्रगति ३१.७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६.५७ प्रतिशत छ। दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न हुने परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा भौतिक निर्माण र त्यसपछि प्राविधिक तथा डेकोरेसनको काम हुनेछ।
पन्थीका अनुसार पहिलो चरणमा गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवास, प्रशासकीय भवन, भन्सार, क्वारेनटाइन, विद्युत् सब–स्टेसन र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन निर्माण भइरहेको छ। भैरहवाको इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट (आइसिपी) निर्माणका लागि एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रूपैयाँ लागत इस्टिमेट गरिएको छ।
नेपाल–भारतबिच भएको सम्झौताअनुरूप भारत सरकारले सो लगानीमा आइसिपी निर्माण गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिक र लगानीसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारले नै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फ आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सकिएपछि सञ्चालनको प्रक्रियामा जानेछ।
नेपालतर्फ आइसिपी निर्माणका लागि १६ वर्षअघि नै ५२ बिघा १७ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार बेलहिया नाकास्थित भैरहवा भन्सार वारपारमै आइसिपी निर्माण हुनुपर्ने हो। तर भारततर्पm जग्गाको विषयलाई लिएर केन्द्र सरकार र स्टेट सरकारकाबिच तालमेल नमिल्दा आयोजना ढिलाइ हुनुका साथै भारततर्फ तोकिएको स्थानमै आइसिपीका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन।
दुई देशबिचको सुरुको सहमतिअनुसार भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको थियो। तर अधिग्रहण गर्ने भनिएको जमिनमा नेपाल लक्षित भारतीय बजार सुनौलीसँगै आसपासमा बाक्लो बस्ती र खेतीयोग्य जमिन रहेको भन्दै स्टेट सरकारले उदासीनता देखाएको बताइएको छ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार यो आयोजना भारत सरकारको केन्द्रीय आयोजना हो। तर जग्गा अधिग्रहण स्टेट सरकारले गर्ने भनिएकाले समस्या सिर्जना भएको थियो। त्यही जग्गा विवाद सल्टाउन भारत सरकारले सुरुमा तोकिएको स्थानभन्दा केही किलोमिटर पश्चिमतर्फ आइसिपीका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिदिएको थियो।
दुवैतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएपछि गत जेठमा यसको शिलान्यास गरिएको थियो। गत जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विच थिचेर संयुक्त रूपमा आइसिपीको शिलान्यास गरेका थिए।
नेपाल–भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टको मुख्य उद्देस्य दुई देशबिचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सेवासुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ।
आइसिपी बनेपछि भन्सार नाका व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनेछ। जसले आयात निर्यात व्यापारलाई सहज र छरितो बनाउनुका साथै राजस्वमा वृद्धि हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुन नपाउने अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाल डेढ सय सवारी पार्किङ क्षमताको भैरहवा भन्सारमा आइसिपी बनेपछि प्रतिदिन आयाततर्फ ६३३ र निर्याततर्फ १२१ मालबाहक गाडीले भन्सार सेवा लिन सक्नेछन्। पार्किङ क्षमता आयाततर्फ ६९२ र निर्याततर्फ २७० गाडी रहनेछ। दैनिक करिब १४ हजार नेपाली तथा भारतीय नागरिकसमेत आवतजावत गर्न सक्नेछन्। वार्षिक दुई लाख ४० हजार तेस्रो मुलुकका अर्थात् पासपोर्ट होल्डर पर्यटक आवागमन क्षमता आइसिपीको रहनेछ।
आइसिपि परियोजनाका नोडल अफिसरसमेत रहेका संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भैरहवाका प्रमुख पन्थीले निर्माण कम्पनी र नेपाल सरकारबिच समन्वय गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बताए।
सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थमा भ्याट छुटको व्यवस्था नेपालले गर्नुपर्नेछ। तर स्थानीय तहहरूले भ्याटबिनै नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएकाले उल्लिखित भ्याट छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बिल पेस गरी निर्माण कम्पनीले फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको पन्थीले बताए।
रूपन्देहीको भैरहवास्थित बेलहिया नाका देशकै दोस्रो ठुलो व्यापारिक नाका हो। यहाँबाट दैनिक करोडौंको मालसामान आयात हुन्छ। स्थलमार्ग हुँदै धेरै पर्यटक भित्रिने नाका पनि हो। तर यो नाकाको दुवैतर्फ व्यस्त बजार छ।
भारतर्फ सुनौली बजारदेखि भित्र करिब दुई किलोमिटर टाढा भन्सार कार्यालय छ। जहाँ पार्किङको समस्या छ। लोडेड गाडी सडकमै चेकजाँच गरिन्छ। वारि पनि भैरहवा भन्सारमा पार्किङको समस्या छ। जसकारण मालबाहक गाडी नाकामै हप्ता १० दिन होल्ड हुनुपर्ने अवस्था छ। जसकारण व्यवसायीले डिटेन्सन, डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) समयमै बने यी समस्याबाट छुटकारा पाउने अपेक्षा व्यवसायीले लिएका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले अन्य नाकामा आइसिपी निर्माण भई सञ्चालनमा आइसक्दा भैरहवामा बल्ल निर्माण सुरु गरिएको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताए। आइसिपीले उद्योगी, व्यवसायीलाई मात्रै नभएर उपभोक्तालाई समेत फाइदा पुग्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८० ०६:३८ शनिबार
