जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएपछि सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका कार्यालयमा दुई हप्तादेखि लगाइएको ताला जारी रहेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।

 गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद बढेपछि कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विभिन्न माग राख्दै गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।

गाउँपालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र राय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले मनोमानी किसिमले पालिका चलाएको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका थिए।

कार्यालयको बजेट तथा प्रशासनिक कामकै विषयमा अध्यक्ष यादव र अधिकृत यादवले अन्य कार्यपालिका सदस्यलाई गुमराहमा राखेको आरोप आन्दोलित वडाध्यक्षहरूको छ। वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले मागेको सूचना पनि अधिकृतले नदिने गरेको आरोप छ।

गत आव २०७९/८० को आय–व्ययको फाँटबारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखाप्रमुखहरूको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर गर्नुपर्ने तथा हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको तलबसहितको विवरण कार्यपालिकाका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग राखी सदस्यहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। पालिकामाथि धेरै बेरुजु रहेकाले बेरुजु फछ्र्योट गर्नुपर्ने माग रहेको छ।

आफूहरूको माग जबसम्म पूरा हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहने र पालिका कार्यालयमा लगाइएको ताला नखोलिने वडा नम्बर २ का अध्यक्ष राकेश रामले बताएका छन्।

कार्यपालिका कार्यालयमा ताला लगाएको दुई हप्ता बितिसकेको भए पनि पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निकासका लागि कुनै किसिमको पहल नभएको वडाध्यक्ष रामको रहेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले भने वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले नै नीति बनाउने र अरूलाई देखाउन माग गर्ने गरेको बताएका छन्। कार्यालयमा ताला जनप्रतिनिधिले लगाएकाले जनप्रतिनिधिले नै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।

कार्यपालिकाको बैठकमा बहुमत सदस्यको माग पूरा गर्ने सहमति भएको तर अध्यक्ष र अधिकृतले मिलेर निर्णयबाट पछि हट्दा झन् समस्या बल्झेको अर्का वडाध्यक्ष सुबोध राय यादवको भनाइ छ।

पालिकामा १५ जनाको कार्यपालिका रहेकामा आठजना कार्यपालिका सदस्यले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। तालाबन्दी गरेपछि अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतले कुनै चासो लिएका छैनन्।

विकास र निर्माणले तीव्र गति लिनुपर्ने समयमा सर्वसाधारणका प्रशासनिक काम पनि अध्यक्ष र अधिकृतले हुन नदिएको आरोप स्थानीयको छ। जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना नै अध्यक्ष र अधिकृतले उपलब्ध नगराउने अनि पालिकामा सुशासन भएको हल्ला गर्ने काम भएको आरोप स्थानीयको रहेको छ।

अधिकृतकै कारण कार्यालयको कामकाज ठप्प भएकाले सरकारले गाउँपालिका अधिकृत यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने र नयाँ अधिकृत खटाई कार्यालय सञ्चालनको वातावरण संघीय सरकारले नै बनाइदिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० ०९:०४ बुधबार