राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकीर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्। अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएको ४ वर्षपछि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठीलगायतले गभर्नरबाट अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग राखेर बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रकाशित: १३ पुस २०८० ०८:०८ शुक्रबार
