प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले रसुवा बाढीपछि सुरुङमा मानिस फसेको जानकारी समयमै सरकारलाई गराउँदा पनि उद्धारका लागि ढिलाइ भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै शाहीले आफूले बाढी आएको दिन दिउँसो २ बजेसम्म गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखामा पुगेर सुरुङभित्र मानिस रहेको जानकारी गराएको बताए। उनले फोन नम्बरसहितको विवरण गृहमन्त्रीसमेतलाई जानकारी गराए पनि आफ्नो आवाज नसुनिएको गुनासो गरे। 

‘हामीले बाढी आएको दिनको दिउँसो २ बजेभित्र म आफैँ गृह मन्त्रालयमा गएर विपद् व्यवस्थापन शाखामा सुरुङभित्र मान्छे छन्, फोन नम्बरसहित जानकारी गराएको थिएँ। गृहमन्त्रीलाई अगाडि राखेर पनि जानकारी गराएँ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, त्यो आवाज सुनिएन,’ उनले भने। 

शाहीका अनुसार सुरुङको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न ७२ घण्टापछि मात्रै टोली पुगेको र ९६ घण्टापछि उद्धार टोली सुरुङमा प्रवेश गरेको र त्यो पनि सरकारी टोली नभई पर्वतारोही तथा सुरुङबाट बाहिर निस्किएका व्यक्तिको सहयोगमा उद्धार प्रयास भएको उनले बताए। 

उनले उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यकारी अधिकार सांसदसँग नभएको भन्दै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तत्काल निर्णय गरेर स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने बताए। 

‘हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौँ। हामीसँग जनताको आवाज उठाउने अधिकार छ, सांसदसँग सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने अधिकार छ। तर राज्यका स्रोत र साधन परिचालन गर्ने, उद्धार टोली खटाउने कार्यकारी अधिकार हामीसँग छैन,’ शाहीले भने।

उनले कार्यकारी अधिकार सरकार र मन्त्रीहरूसँग भएकाले आफूहरूले त्यही निकायलाई उद्धारका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिरहेको बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राहत सामग्रीसँगै विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन खोजेको भए पनि त्यसको स्वीकृति तथा परिचालनमा समेत ढिलाइ भएको शाहीको आरोप छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग ९६ घण्टापछि मात्रै स्वीकृत गरिएको थियो। 

शाहीले विपद्को समयमा स्थानीय तहलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। प्रभावित क्षेत्रमा वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका उपाध्यक्षसमेत बेपत्ता भएको तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सरकारसँग समन्वय नभएको सार्वजनिक रूपमा बताइरहेको उनले उल्लेख गरे। 

‘यस्तो बेला स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने हो। यदि उनीहरूले गलत गरे भने खबरदारी गर्ने, गलत गरे कारबाही गर्ने हाम्रा निकाय छन्। तर यसलाई परिचालन गरिएन,’ उनले भने।