जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणासहित मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा घोषणापत्र तयार गरेको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले विधानमा बहुर्राष्ट्रिय राज्य राखेपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, जसपाले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुर्राष्ट्रिय राज्यस्थापनालाई नै मुख्य अजेन्डाका रूपमा अघि सारेको हो।

‘संघीय गणतन्त्र नेपाल अखण्ड, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुर्राष्ट्रिय राज्य हुनेछ,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि वर्तमान संविधानमा अभ्यास भए अनुरूप अभ्यासमा आएका सात प्रदेशको संघीय संरचनालाई संविधानको मर्म, भावना अनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी प्रदेशहरूको पुनर्संरचना हुनेछ। जसअनुरूप संविधानसभाअन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना एवं राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्तको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक दलित, शिल्पी विशेष प्रदेशमा पुनर्संरचना गरिनेछ।’

जसपाले प्रदेश सरकार स्वायत्त हुने अवधारणा अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रमा साझेदारी अर्थात् साझा राज्य र प्रदेशमा स्वायत्त राज्य हुनेछ। दुवै तहमा विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार निहित हुनेछ। यस्तो संघीयता केन्द्रले आर्थिक समानीकरण नीतिअनुरूप वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने भएकाले पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायले समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासन उपभोग गर्न सक्छन्।’

प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने अवधारणा जसपाले बनाएको छ। ‘प्रदेश सरकारले मातृ भाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिने तथा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नेछन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

जसपाले सबै निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक हुने अवधारणा बनाएको छ। घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति उल्लेख छ। यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा बनाइएको छ। स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरूसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पार्टीले अजेन्डा बनाएको छ। ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिनेछ,’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारिणी प्रमुख हुन पाउनेछैनन्।’

जसपाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन/परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताएको छ। ‘संविधान संशोधन अहिलेको संघर्ष र सामाधानको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा गर्न नसकिने ठहर गर्दै संविधान संशोधन अनिवार्य भएको पार्टीले जनाएको छ। 

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ०१:४३ शुक्रबार