प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण गर्दा समयका सीसीटीभी फुटेजहरु किन मेटाएको भन्दै सकारलाई प्रश्न गरेका छन्।

उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'यसरी फुटेजहरु डिलिट गर्न पाइन्छ? आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने कर्तव्य हुन्छ। डिलिट गर्ने होइन।’ अध्यक्ष ओलीले तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्।

'छानविन समिति गठन गर्छु भनेर आज यही कबोल गर्नुपर्छ’, उनले भने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गते राती अनधिकृत बाहिरका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएर तीनै व्यक्तिको सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा दिनुपर्ने र घटनाको छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। बजेट घोषणा पछि एमालेले यी दुई माग राख्दै धेरै पटक संसद अवरोध गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा आरोप लागेपछि  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फुटेजका लागि निवेदन दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखाले आइतबार (हिजो) पत्र मार्फत सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख १३ दिनसम्म मात्र रहने जानकारी दिएको थियो। ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिदै जाने’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ।

प्रकाशित: २० असार २०७९ ०८:४६ सोमबार