कोभिड–१९ को असरले थिलोथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणाले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष साउनमै लागे पनि विकास निर्माणका काम तिहारपछि मात्र सुरु गर्ने हाम्रो परम्परा छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको मध्यबिन्दु पुसभित्र बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सकाएर त्यसपछिका दिनमा निर्माणको काम सुरु गर्छन् । तर यो वर्ष काम गर्ने समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सबै सरकारी कर्मचारीको ध्यान चुनावमा जानेछ । यही कारण पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । बजेट खर्च नहुनु भनेको अर्थतन्त्र थप खुम्चिनु हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास आयोजना निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको १०.५२ प्रतिशत मात्र रकम बजेट खर्च भएको छ । विगतलाई हेर्दा पुँजीगत बजेट वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा धेरै हुँदै आएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले समयअगावै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि यसले समृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक असर पार्ने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको धारणा छ । निर्वाचनले खर्च बढाउने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी मुलुक निर्वाचनमा गए पुँजीगत खर्च निकै कम हुने बताउँछन् । ‘मुलुक निर्वाचनमा गयो भने सरकारको प्राथमिकता चुनावमा हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी चुनाव गराउन लागेपछि विकासका आयोजना अघि बढ्दैनन् ।’
विगतमा भन्दा यो वर्ष बोलपत्र आह्वान धेरै भएको थियो । यसले विकास खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुक चुनावमय भएपछि विकास निर्माणले गति लिनेछैन । चालु आवमा साढे ३ खर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये आइतबारसम्म ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटामा बहुआयामिक असर पार्छ । आयोजनाले निर्माण रोक्दा गरिब र विपन्न वर्गले रोजगारी पाउनेछैनन् । सरकारले आयोजनाहरूमा काम दिन सकिने भनेरै बजेटमा लाखौंको संख्यालाई रोजगारी दिने भनेको हो । यो वर्षलाई आयोजनाहरूले दिने अधिकांश रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछैन । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
अर्कातिर सरकारले यो वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन । निर्वाचनमा लाग्ने २०–२५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाको बजेटबाट कटौती गरिनेछ । यसले खर्च गर्ने वातावरण बनेका आयोजनालाई बजेट अभाव हुनेछ ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी पनि सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नगरेको र कोभिडका कारण खोपका लागि समेत खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाका बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
‘निर्वाचन गर्न अन्य आयोजनाबाट पुँजीगत रकम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले यो वर्षका विकास निर्माण योजना पनि प्रभावित हुन्छन् ।’ निर्वाचनमा जाँदा सरकारको साधारण खर्च बढ्नेछ भने राजनीतिक दल र यसका उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट पैसा खर्च गर्नेछन् । निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गरी करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिन्छ । अर्कातिर चुनावी तयारीमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, मतदान प्रक्रियालगायतमा खर्च हुनेछ । राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारप्रसारमा सवारीसाधनको प्रयोग, झन्डा, निर्वाचनका प्रचार सामग्री, खानपानमा खर्च हुनेछ । यी सबैका कारण बजारमा उपभोग बढ्नेछ र यसले अन्ततः मुद्रास्फीति बढाउनेछ ।
निर्वाचनमा भएको खर्च अनुत्पादक हुने सुवेदीले बताए । ‘खर्च भएर बजारमा रकम आए पनि पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन फाइदा हुने क्षेत्रमा पैसा खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्दैन ।’ कोभिड–१९ का लागि सरकारले खोप लगाउन थप ४०–५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सोचेभन्दा धेरै खर्च हुने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने, ‘राजस्व संकलन पनि कम भएकाले सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या पर्नेछ ।’
चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिले राजस्व संकलनमा थोरै वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सघाउ नपुग्ने उनले बताए । सरकारले यो वर्ष करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटमा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘मुलुक निर्वाचनमा गए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।’ अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण पनि बिग्रनेछ । लगानीकर्ताले निर्वाचनको परिणाम आउनुअघिलाई ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राख्नेछन् । अस्थिरतामा जोखिम मोलेर कोही पनि लगानी गर्न आउने छैनन् । नयाँ लगानी नथपिँदा आर्थिक क्षेत्रमा थप असर पर्नेछ । रोजगारी सिर्जना पनि हुनेछैन ।
अस्थिर राजनीतिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नबढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन् । आवश्यकता नभएका बेला गर्न थालेको निर्वाचनले लगानीको वातावरण खस्किने उनले बताए । ‘अस्थिर राजनीतिले लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ,’ महतले भने, ‘निर्वाचनमा मनपरी खर्च गर्दा भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्छ ।’
प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ००:५७ बिहीबार
