२५ श्रावण २०७७ आइतबार
राजनीति

यस्तो छ संसदभित्रको अंकगणित

नेकपा फुटे कांग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक

नेकपाभित्रको विवादले पार्टी विभाजनतर्फ जाने खतरा बढ्दै जाँदा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्को गणितीय हिसाबकिताब गर्न थालिएको छ। प्रधामन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्षले पार्टी विभाजनको मोड लिएमा सो दलका सांसद कसरी बाँडिन्छन्, सरकार पनि त्यसै अनुरुपको बन्नेछ।

तत्काल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएमा दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका पाँच सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्। कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन्। हालै कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएपछि २ सय ७० जना सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन्। पार्टी विभाजन भएमा यीमध्ये को कतातिर लाग्छ, त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। हाल प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका ६० सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सदस्य कायम छन्। नेकपा विभाजन भएमा त्यसका दुईमध्ये कुनै पनि समूहले सरकार बनाउन कांग्रेस र मधेसी दुवै दलको आवश्यकता पर्न सक्छ। कांग्रेस र मधेसी दललाई समेटेर सरकार बनाउने हो भने नेकपाबाट ४४ सांसद आवश्यक पर्छन्।  

नेकपामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन्। माओवादी समूह छुट्टिएमा दाहाललाई उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टबाहेक सबैले समर्थन गर्ने देखिएको छ। भट्ट पनि अन्तिम अवस्थामा दाहालको पक्षमा आउन सक्ने कतिपय पूर्व माओवादी नेताको भनाइ छ। कांग्रेसलाई मात्र साथ लिएर जाने हो भने नेकपाका ७६ जनाकोे आवश्यकता पर्छ। मधेसवादी दललाई मात्र साथ लिएर सरकार बनाउन नेकपामा १ सय ४ सिट आवश्यक पर्छ। संसद्मा नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी एकएक सांसद छन्। नेकपाका एक नेताले भने, ‘पार्टी विभाजनमा कतिकति सिट पर्छन्, त्यस अनुसारले सरकार बन्नेछ।’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीतर्फ नेकपाका बढी नै सांसद भए पनि संयुक्त सरकार गठनमा कठिनाइ हुनेछ। उनलाई कांग्रेस र जसपाले समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन। जसका कारण कि त कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेछ कि त नेकपाका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्ने छ’, एक नेताले भने।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

संसद् अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नबनेमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।  

माथिका कुनै पनि प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।  तत्काल प्रधानमन्त्री चयन भएमा संसद् अधिवेशन आवश्यक पर्छ। ‘बर्खे अधिवेशन भर्खर अन्त्य भएकाले तत्कालै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवस्था नहुँदा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। संधिानको धारा ९३ (३) मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय राष्ट्रपतिले तोक्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २० असार २०७७ ०८:०४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App