लर्खराएको लोकतन्त्र
माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्।
माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनबाट आहत भएका जनतालाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा जनहितमा काम गर्न सकेका थिएनन्।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) पार्टीले संसदमा बहुमत हासिल गरेको छ।
अधिवेशन सुरू भएको जानकारी गराएर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य गरेपछि सांसदहरू सिंहदरबारमा देखिन छाडेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा डेढ वर्षपछि संसदीय समितिका नेतृत्वको टुंगो लगाइएको छ। प्रदेशसभाका सांसदले २०७९ पुस १७ मा सपथ लिएसंगै प्रदेशसभाको यो कार्यकाल प्रारम्भ भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताए।
आज एकै पटक ७ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बिहान साढे १० बजे बस्नेछ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन। जुन करिब साढे दुई महिना चल्यो। यसबीचमा जम्मा तीन कानुन पारित गर्यो यसले।
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। लक्ष्मण चौधरी नाउपा नेता रेशम चौधरी पक्षधर हुन।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो सरकार संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरेर भागेको निष्कर्ष निकालेको छ।