संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) मिश्रित झन्डै दुईतिहाइको सरकारसँग साना दल बिच्किँदै गएका छन्।
गत वर्षको असार ३० गते गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस-एमालेका अलवा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि मिसिएका छन्।
तर, सरकार गठनको एक वर्ष बित्दा-नबित्दै जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति चिढिएका छन् र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिले बिहीबार (आज) मात्रै सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमल शाहले बर्खास्त गरेपछि चिढिएको नागरिक उन्मुक्तिले सङ्घीय सरकारबाट पनि बाहिरिने घोषणा गरेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
'जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो, संसदीय दलले आधिकारिक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो'पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले २३ गतेको सदनबाट आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने बताइन्। ‘हामी २३ गतेको सदनबाट प्रतिपक्षमा बस्छौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिकसँग भनिन्, ‘सङ्घ र प्रदेश दुबैतिर प्रतिपक्षमा बस्नेछौँ अब।’ उनले सङ्घीय सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरीले राजीनामा दिने बताइन्। ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ फर्किनुभएपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ,’ उनले भनिन्।
जसपा नेपाल पनि समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। गत असार ७ र ८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार पूर्णत: असफल भइसकेको र अब समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। उक्त बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नका लागि पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब निर्देशनअनुसार चाँडै निर्णय हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
उनले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको तर, आधिकारिक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। 'पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो। अब सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि छिट्टै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो,' बस्नेतलेनागरिकसँग भने, 'समर्थन फिर्ता लिइसकिएको जस्तो हो। संसदीय दलले आधिकारिक निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो।'
जसपा नेपालले सरकार संविधान संशोधन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले समर्थन गरेर बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको जसपा नेपालको तर्क छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राजीनामा दिँदै मन्त्री चौधरी, प्रतिपक्षमा बस्ने नागरिक उन्मुक्तिको घोषणायता जनमत पार्टी पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर जनमत सङ्घीय सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट बनेको छ। प्रदेश सरकार जनमतकै नेतृत्वमा छ, पार्टीका सांसद शतिसकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्। तर, बजेट मुख्यमन्त्री सिंहलाई नै ‘बाइपास’ गरेर ल्याएको आरोप जनमतको छ। अर्थमन्त्री कांग्रेसका सुनीलकुमार यादव छन्। उनले मुख्यमन्त्री सिंहलाई नै बाइपास गरेर बजेट ल्याएको आरोप जनमतको छ।
यही विषयलाई देखाएर जनमतले समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको निर्णय गर्नसक्ने बताइन्छ। प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने अहिल्यै त्यस्तो निर्णय नभइसकेको तर, यसबारे थप छलफल तथा समीक्षा हुने बताएका छन्। जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति जस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा त गरिसकेको छैन तर, सरकारसँग सन्तुष्ट छैन।
प्रकाशित: १९ असार २०८२ २१:५६ बिहीबार
