राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले 'सङ्घीयता खारेजी'को प्रस्ताव गरेको दाबी गरे। सोमबार (आज) उनले फेसबूकमा लेखेका छन्— रविले ‘प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ’ भनेका छन्। त्यो भनेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ‘सङ्घीयता खारेजी’ हो भनेर बुझे हुन्छ।
रवीन्द्रले रविले सङ्घीयता खारेजीको प्रस्ताव गरे भनेर गरेको प्रचारलाई रास्वपा नेताहरूले साझेदारी (श्यर) गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दीपक बोहरा, केन्द्रीय सदस्य विजय जैरूलगायतले रवीन्द्रको उक्त फेसबूक स्टाटस साझेदारी गरेका छन्। अर्थात्, उनीहरूले सङ्घीयता खारेजीमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
रवीन्द्रको स्टाटस साझेदारी गर्दै बोहरा लेख्छन्- रवीन्द्र दाइ, राजनीतिक मुद्दामा छलफल/बहस हुँदै जान्छ। जनस्तरले पनि अझै खुला छलफल गरोस्। छलफल/बहसले ढिलो-चाँडो निचोडमा पुर्याउन मद्दत गर्छ। अभियानप्रतिको ऐक्यबद्धताका लागि आभारी छौँ।
यस्तै जैरूले सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले नागरिकसँग भनेका छन्— यो बोझिलो संरचना जुन छ, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले थुप्रै त्यस्ता बोझिलो संरचनाहरू छन्। पुराना राजनीतिक दलमा लामो समयसम्म राजनीति गरेर व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएका संरचनाहरूको काम देखिँदैन। जस्तै अहिले पानीजहाजको कार्यालय छ, कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारबाट सेवा-सुविधा लिएर बसेका छन्। रेलको यस्तै छ। त्यसमा सङ्घीयताको कुरा छँदैछ।
त्यसो त स्थापना कालदेखि नै रास्वपा सङ्घीयताका प्रति त्यति ‘लोयल’ देखिँदैन। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसदहरूले त्यतिबेलै सङ्घीयतालाई ‘भद्दा संरचना’ भनेका थिए। पछि महामन्त्री (अहिले निलम्बित) डा. मुकुल ढकालले ३८ वटा जिल्ला पुगेर तयार पारेर २०८१ असार १९ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रेषित गरेको दस्ताबेजमा पनि ‘इन्तु, किन्तु र परन्तु नभनी सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
रविले गत असार ७ गते भैरहवा कारागारबाट २० पृष्ठ लामो एक अपिल जारी गरेका थिए। त्यसमा उनले आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको विषयदेखि अबको आवधिक निर्वाचनको प्रसङ्ग जोड्दै मुलुकको शासकीय स्वरूपमाथि पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन्। रवीन्द्रले त्यसको समीक्षा गर्दै चार बुँदामा लेखेका छन्-
१. उनले पत्रमा गत ‘३६ वर्ष’ को कटू आलोचना गरेका छन्। त्यो भनेको २०४६ सालपछिको अवस्था हो। २. उनले पत्रमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ हुनुपर्छ भनेका छन्। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ भनेका छैनन्। ३. उनले पत्रमा ‘प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ’ भनेका छन्। त्यो भनेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ‘सङ्घीयता खारेजी’ हो भनेर बुझे हुन्छ। ४. उनले पत्रमा ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन’ हुनुपर्छ भनेका छन्। पुनर्लेखनको अर्थ गहिरो हुन्छ।
प्रकाशित: १६ असार २०८२ १५:३२ सोमबार
