विभिन्न आयोग र विज्ञहरूले पटक-पटक संघमा कर्मचारी दरबन्दी घटाउन सुझाव दिए पनि अधिकांश सरकारी निकायले त्यसको ठीक विपरीत दरबन्दी थपिरहेको पाइएको छ।
केही निकायले भने दरबन्दी घटाएका पनि छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा संगठन विकास शाखाका प्रमुख रूपनारायण खतिवडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि विकास मन्त्रालयले एक सय २९ वटा पुल दरबन्दी थपेको छ।
साबिकमा मन्त्रालयको दरबन्दी एक सय ६१ कायम गरिएको थियो। अब दुई सय ९० कायम भएको छ। यसैगरी आव २०८१/८२ मा विभिन्न कारागार कार्यालय, अध्यागनम सीमा प्रशासन कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, हुलाक सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, अर्थ मन्त्राललयलगायत १४ वटा सरकारी निकायको दरबन्दी थपघट गरिएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ (क) मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर आवश्यकताभन्दा पनि केन्द्रमा कर्मचारीहरू थोपर्न दरबन्दी बढाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। संघीय मन्त्रालयले २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार चार सय नौ, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठसमेत गरी एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ सालमा कायम भएको दरबन्दीमा आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा संघतर्फ तीन हजार एक सय ५१ वटा थप गरिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगरी २०८०/८१ मा विभिन्न निकायमा १० हजार एक सय ७१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी खासै बढेको छैन तर संघमा भने बढेको छ। सकेसम्म काठमाडौंमा त्यसमा पनि संघअन्तर्गतका कार्यालयमा बस्ने चाहनाले हरेक वर्ष संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढ्दै गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि २०७५ यता केन्द्रका लागि करिब तीन हजार दरबन्दी थप गरिएको हो।
केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी पटकपटक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर केन्द्रमा कर्मचारीहरू दरबन्दी थप गरिएको पाइएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८२ १९:४८ सोमबार
