सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा दिएको आदेश तथा परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपेक्षामा परेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। बुधबार कोशिस नेपाल र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले परमादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।

कोशिस नेपालले वि.सं. २०७७ साउन ९ गते मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततासम्बन्धी विषयमा विभिन्न मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा कोशिसका तर्फबाट अध्यक्ष मातृका देवकोटा र अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले निवेदन दिएका थिए। संघ र प्रदेश तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य शाखा विस्तार गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र संवर्धनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि २०८१ मंसिर १७ गते परमादेश जारी गरेको थियो।

परमादेशमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बोधन, राज्यका तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यको सहजीकरण तथा संयोजन गर्न संविधानको धारा ३५ र ५१ मा उल्लिखित राज्यको दायित्व र नागरिकको हकको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ परिमार्जन गर्ने, संघअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गर्ने, प्रदेश तहमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा र जिल्ला तहमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइका लागि सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

तर परमादेशअनुसारका काम हालसम्म पूरा नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा मानसिक स्वास्थ्य अझै ओझेलमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीले भने, ‘परमादेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा गठन हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत नै सञ्चालन भइरहेको छ।’ शाखाअन्तर्गत सीमित रूपमा सञ्चालन हुँदा बजेट र स्रोतसाधन प्राथमिकतामा नपरेको समेत उनीहरूले औँल्याए।

कोशिसकै अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले परमादेशसँगै अदालतले दिएका बहुआयामिक निर्देशात्मक आदेशहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, बहुआयामिक जनशक्ति व्यवस्थापन, मनोचिकित्सक तथा मनोविद् नियुक्ति गरी मानसिक स्वास्थ्यका आन्तरिक तथा बाह्य सेवा विस्तार गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो।

सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा खोल्ने योजना रहे पनि तत्काल सम्भावना नरहेको बताइन्। यद्यपि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम अघि बढिरहेको र आवश्यक नीति परिमार्जनको काम पनि अगाडि बढाइने उनले स्पष्ट पारिन्। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवा र वकालतमा मात्र सीमित नरही यसको जरो कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

मानसिक रोग बढ्दै जाँदा पछिल्ला दश वर्षमा आत्महत्या दोब्बर भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘दश वर्षमा आत्महत्या दोब्बर भएको छ। मानसिक रोगको नियन्त्रण बहुपक्षीय भूमिकाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।’

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै इपिडिमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत नसर्ने रोग तथा मानसिक रोग शाखाकी प्रमुख डा. पोमावती थापाले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले केही काम सुरु गरिसकेको र केही कार्य प्रक्रियामा रहेको बताइन्। उनले विद्यालय नर्स कार्यक्रम, ११ प्रकारका मानसिक रोगका औषधि निःशुल्क वितरण, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति २०२०, तथा आत्महत्या रोकथामका लागि हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिइन्। तर सबै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुन नसकेको उनले स्वीकार गरिन्।

उनका अनुसार मनोचिकित्सकको अभाव, अपर्याप्त बजेट, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित सेवा, गुणस्तरीय उपचारको कमी, आत्महत्याको बढ्दो दर तथा समुदायबाट बिरामी पेस गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुनु मानसिक स्वास्थ्य रोकथाममा चुनौती बनेको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत वर्ष ७ हजार ५ सय जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण आत्महत्या गरेका थिए। मानसिक समस्या भएका व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशत उचित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिएको छ। आत्महत्या गर्नेहरूमा प्रजनन उमेर समूहका महिला बढी छन् भने त्यसपछि वयस्क पुरुष रहेका छन्। सन् २०१४ मा ४ हजार ४ सय रहेको आत्महत्याको संख्या २०२५ सम्म आइपुग्दा ७ हजार ५ सय पुगेको छ।