शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी शिक्षण संस्थाहरूमा ‘डिसिपिलिन इन्चार्ज’ (डिआई) अर्थात् अनुशासन प्रमुख राख्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ।

विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अनुशासनको नाममा विद्यार्थीमाथि मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने क्रम बढेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्री महाबीर पुनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था खारेज गरेका हुन्।

गत पुस १४ गते गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज लगायत देशभरका सम्पूर्ण निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्री पुनका अनुसार यो निर्णयको पछाडि एक अभिभावकको कारुणिक फोन कल मुख्य कारण बनेको छ। केही दिनअघि मन्त्री पुनलाई एक अभिभावकले फोन गरेर आफ्नो छोराले कलेजका डिआईबाट भोग्नुपरेको यातनाबारे रुँदै सुनाएका थिए।

‘मन्त्रालयमा मलाई विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजका अभिभावकहरूबाट धेरैजसो फोन आयो। ती फोनहरू विद्यार्थीलाई कलेजमा डिआईले दिँदै आएको यातना, डर, त्रास र अभिभावकलाई दिइने धम्कीबारे थिए,’ मन्त्री पुनले नागरिक न्युजसँग भने, ‘ती अभिभावकको कारुणिक स्वरले मलाई उहाँको छोराले भोगेको पीडाको अनुमान दिलायो। त्यसपछि मैले तत्काल यस्तो दमनकारी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेँ।’

मन्त्री पुनका अनुसार कतिपय निजी कलेज सञ्चालकहरूले अभिभावकले शुल्क तिर्न ढिलाइ गर्दा समेत डिआई प्रयोग गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्काउने, मानसिक तनाव दिने र डरको वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ।

‘विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न भनी राखिएको डिआई र त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको गुनासो प्राप्त भयो,’ उनले भने।

मन्त्रालयले विशेष गरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा बेथिति मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ५७ वटा कलेजहरू सञ्चालित छन्।

यी कलेजहरूले नेपाल सरकारको नियम कानुनलाई समेत बेवास्ता गरेको मन्त्री पुनको ठहर छ। ‘विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा चलेका कलेजहरूले नेपाल सरकारको कुनै पनि नियम मानेकै छैनन्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘कलेजहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने २० प्रतिशत छात्रवृत्ति, लिने शुल्क, परीक्षा शुल्क, सरकारले अनुमति दिएको तह, विषय र अवधिका कार्यक्रम लगायतका कुनै पनि विषयमा स्पष्टता र पारदर्शिता नभएको पाइयो।’

यिनै विकृतिलाई रोक्न र शैक्षिक वातावरणलाई भयमुक्त बनाउन मन्त्रालयले बुधबार १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। यो निर्देशन विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि मात्र नभई देशभरका सबै निजी विद्यालय र कलेजहरूमा समान रूपले लागू हुनेछ।

डिआई हटाएर ‘परामर्श कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने

जारी निर्देशनको मुख्य बुँदा नै शिक्षण संस्थाबाट ‘डिसिपिलिन इन्चार्ज’ (डिआई) को व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु हो। मन्त्रालयले अब उप्रान्त विद्यार्थीलाई अनुशासनका नाममा तर्साउने व्यक्ति राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

‘अब कुनै पनि निजी कलेज र विद्यालयले यदि यस्तो डिआई राखेका छन् भने त्यो तत्काल हटाउन मन्त्रालयको निर्देशन जारी भइसकेको छ। यसको कार्यान्वयन सबैले गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने।

डिआईको सट्टामा विद्यालयहरूले अब अनिवार्य रूपमा ‘परामर्श कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीले कुनै गल्ती गरेमा वा उनीहरूमा अनुशासनको समस्या देखिएमा तर्साउने वा यातना दिने नभई परामर्शदातामार्फत सम्झाउने–बुझाउने र मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएर शिक्षण सिकाइमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको १० बुँदे निर्देशनमा शैक्षिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखिएको छ।

शुल्कमा पारदर्शिता: हरेक कलेज तथा विद्यालयले आफूले लिने शुल्कको पूर्ण विवरण सबैले देख्ने गरी पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्नेछ। साथै, आगामी १५ दिनभित्र शुल्क विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

विवरण सार्वजनिक: १५ दिनभित्र कक्षा सञ्चालन तालिका, विद्यार्थी सङ्ख्या र दैनिक सिकाइ क्रियाकलापको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्यक्रम र स्थानको पालना: अनुमति प्राप्त कार्यक्रम र तोकिएको स्थानमा मात्र पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एक ठाउँको अनुमति लिएर अर्को ठाउँमा कक्षा चलाउन पाइने छैन।

भ्रामक प्रचारमा रोक: आफ्नो वेबसाइट वा प्रचार सामग्रीमा आफ्नो कलेज बाहेक अर्को कलेजको कार्यक्रमको कुनै पनि विज्ञापन वा प्रचार गर्न पाइने छैन।

छात्रवृत्तिमा कडाइ: विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार विद्यार्थी भर्नाको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सो छात्रवृत्ति कसलाई र कसरी वितरण गरियो भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी मन्त्रालयमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।

गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र: शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक एवं सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव राख्न पाउने गरी गुनासो तथा सुझाव पेटिका राख्नुपर्नेछ। प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

निर्देशिकाको पूर्ण पालना: विदेशी सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।

मन्त्री पुनले मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्। उनले नियम नमान्ने र विद्यार्थी- अभिभावकलाई दुःख दिने संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति नै रद्द गर्न सकिने बताए।

‘अब हरेक निजी शिक्षण संस्थाले आ-आफ्नो शैक्षिक संस्थामा गुनासो तथा सुझाव पेटिका राखेर नियमित सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पुनले नागरिकसँगको कुराकानीमा थपे, ‘अब निर्देशिका र कबुलियतका शर्त अथवा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नचल्ने शिक्षण संस्थाहरूको अनुमति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सकिनेछ।’

विशेष गरी आईटी, विज्ञान र व्यवस्थापन विषय पढाउने विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूले विद्यार्थी भर्नाको समयमा छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा भ्रम छर्ने र पछि पूरा शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो पनि मन्त्रालयमा पुगेको छ।

यो निर्देशनले त्यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त ‘गुण्डागर्दी शैली’ को अन्त्य गरी मर्यादित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।