संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासमा पछिल्लो समय लगातार सुनुवाइ हुँदै आएको उक्त रिटमाथि मंगलबार पनि बहस हुनेछ ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले दायर गरेको १५ थान रिटमाथि मंगलबारदेखि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने तयारी छ । सोमबार भने सरकारको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिमाल र सञ्जीव रेग्मी तथा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । 

२०७७ मङ्सिर ३० गते सिफारिस भएपनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उनीहरुले बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्ति पाएका थिए । कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत उनीहरुविरुद्धको मुद्दाले भने निकास पाएको छैन ।