सिंहदरबार परिसरभित्रै साढे पाँच वर्षअघि बनाउन सुरु गरिएको संसद्को नयाँ भवन चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएको छैन।

पाँचौं पटक ठेकेदार कम्पनीको म्याद थप्न कानुनले नदिने भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी अन्योलमा छन्। संसद् भवनको काम पूरा गर्न चौथो पटक एक वर्षका लागि भनेर थप गरिएको म्याद गत चैतको १८ गते गुज्रिसकेको छ।

थपिएको म्याद सकिए पनि संसद् भवन निर्माण कार्य त भइरहेको छ तर कुन कानुनमा टेकेर ठेकेदार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरले जतिसक्दो चाँडो संसद्को नयाँ भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरणग गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।

संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ। आयोजना स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको छ। बाँकी काम सक्न अब के गर्ने भन्ने विषयमा विशेष भवन आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहदैनन्। उनीहरू ‘यस विषयमा निर्णय हुन बाँकी नै छ’ भन्ने प्रतिक्रिया मात्र दिएर पन्छिने गरेका छन्। एक कर्मचारीले त यस विषयमा समाचार नबनाउनसमेत आग्रह गरे।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १ सय २० अनुसार संसद् भवन निर्माण गर्न पाँचौं पटक म्याद थप गर्न सकिन्न। अब सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक शून्य दशमलब शून्य ५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिराएर दुई सय ३ दिनभित्र काम पूरा गर्न लगाउने छ। यो विकल्पमा सकेसम्म विभागका उच्च कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनी जान चाहेको देखिन्न।

दोस्रो विकल्प सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरेर पुनः एक पटक ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप गर्ने छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विकल्पमा विभागका उच्च कर्मचारी तथा निर्माण व्यावसायी जान चाहेको देखिन्छ। पाँचौं पटक म्याद थप गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्र्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्न सक्छ।

अघिल्लो साल नियमावलीमा १३औं संशोधन गरिएको थियो। १३औं संशोधनमा निर्माण भइरहेका संसद् भवन, धरहरासहित सबै आयोजनाहरूको म्याद अन्तिम एक पटकका लागि थप गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संशोधनमा अन्तिम एक पटक भनिएकाले अब पाँचौं पटक म्याद थप गर्न सकिन्न।

संसद् भवन निर्माणको ठेक्का लिएको टुडसेक कम्पनीका इन्जिनियर प्रमेद श्रेष्ठले विभिन्न कारणले चौथो पटक थप गरिएको म्यादभित्र काम पूरा नभएको बताउँदै भने, ‘अब ६ महिनाभित्र काम सक्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसैअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं।’

ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक जरिवाना तिराएर काम गर्न लगाउने कि पाँचाैं पटक म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको उनले सुनाए। उनका अनुसार अहिले आन्तरिक साजसजावटको काम भइरहेको छ। मूल भवन तथा छानाको काम पूरा भइसकेको छ। इन्टेरियर (आन्तरिक सजावट), प्राविधिक सुरक्षा प्रणाली तथा अडियो भिडियोको काम बाँकी नै रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारसँग पैसा छ, प्राविधिक जनशक्ति, कामदार र निर्माण सामग्री पनि छ। महामारीको अवस्था पनि छैन तर भवन निर्माण कछुवा गतिमा छ।’

पटकपटक प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति/सदस्य, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् तर कहिले काम सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन। सहरी विकासमन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ मन्त्रीको पहिलो काम निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिनु परम्पराजस्तै भइसकेको छ।

यो परम्परालाई वर्तमानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि निरन्तरता दिएका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए। तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीं डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए।

त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन। संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ र नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन। ‘यसबाट ठेकेदार कम्पनीभन्दा पनि सरकारकै तयारी नपुगेको बुझ्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक प्राविधिकले भने।

डोमको डिजाइन परिवर्तन हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई नै परेको छ। स्रोत भन्छ, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु एउटा कारण त हो नै। योबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्यन नहुन्, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’ पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।

२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड एक लाख ४२ हजार रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निमण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रूपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्।

सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ।