४ वैशाख २०८२ बिहीबार
image/svg+xml ४:५० पूर्वाह्न
राजनीति

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा किन जाने ? यस्ता छन् बाबुरामका तीन तर्क

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा ध्यान दिने बेला भएको बताएका छन्।

शनिबार (आज) पार्टीले काठमाडौंमा आयोजित 'सुशासन र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको औचित्य' विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

शासकीय स्वरूपकै कारण अर्थनीति कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगए ढिला हुने बताए।

किन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेबारे उनले तीन तर्क अघि सारेका छन्। जुन यसप्रकार छन्-

१. सक्षम मान्छे आउँछ

बाबुरामले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा स्वाभाविक रूपमा सक्षम मान्छे आउने दाबी गरेका छन्।

'अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री २७५ जनाले छान्छौँ तर, प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति नै निर्वाचित गर्दा ऊ पौने दुई करोडले छानेको हुन्छ। ऊ स्वाभाविक रूपमा बढी सक्षम, लायक र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्नुपर्छ,' उनले भने।

त्यसो गर्दा लोकतान्त्रिक स्थायित्व कायम हुने पनि उनले बताए। संविधान जारी पछिका दुईवटा निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा त्यो समस्या पनि हल हुन्छ।'

२, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू खेल्न पाउँदैनन्

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा पुनरुत्थान तथा राजावादी शक्तिहरूले खेल्न नपाउने तर्क बाबुरामको छ।

अहिले चलिरहेको राजावादी आन्दोलनको दृष्टान्त सुनाउँदै उनले भने, 'उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै भन्छन्। किनभने उनीहरूलाई टाउकोमा राजा नै राख्नु छ। तर, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नै भनिदियो भने चाहिँ त्यहाँ राजा भन्ने कुरा पनि हुँदैन।'

प्रदेशहरूको हकमा त्यसैगरी व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताएका छन्। 

३. बाह्य शक्तिले खेल्न पाउँदैनन्

यस्तै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा बाह्य शक्तिहरूलाई अहिले जस्तो सहज रूपमा खेल्न नपाउने पनि बताए।

'अहिले जसरी बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने गरेका छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइयो भने उनीहरूलाई खेल्न त्यति सहज हुँदैन,' उनले भने।

यसमा पार्टी वा नेताविशेषको खास पहुँच नहुने र पौने दुई करोडले मत हाल्ने हुनाले त्यो सम्भावना धेरै भएको उनले बताएका छन्।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०८१ १६:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App