संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उपसमितिले विधेयकका सबै विषयमा सहमति गर्न नसके पनि केही विषयमा सहमति गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

कर्मचारीको उमेर तुरुन्त ६० वर्ष पुर्‍याउन खोजिए पनि लोक सेवा आयोगको सहमति नभएपछि उपसमितिले विधेयक पारित गरेको तीन वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ हुने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा एक–एक वर्ष बढाएर तीन वर्षमा ६० वर्ष पुर्‍याउने तयारी छ। यसबाट विधेयक पारित भएको दोस्रो आर्थिक वर्षबाट ५९ र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम राख्ने सहमति भएको छ।

विधेयक प्रतिवेदनको व्यवस्थाबमोजिम निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधिमा कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैन। तर सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्त पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय निजामतीभित्र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत सिनियर सहसचिव (अतिरिक्त सचिव) अधिकृत तेह्रौं तह, सचिव अधिकृत चौधौं तह, मुख्य सचिव अधिकृत पन्ध्रौं तह रहने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलोपटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सो तहको दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (मुख्य सचिव) अन्तर्गत अधिकृत पन्ध्रौं तहका कर्मचारीको दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) अधिकृत चौधौं तहको कर्मचारीको चार वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको छ। यसअघि मुख्य सचिवको तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष कार्यकाल थियो। विशिष्ट श्रेणी (अतिरिक्त सचिव) तेह्रौं तहमा सिनियर सहसचिवलाई राखिने भएकाले सेवा अवधि तोकिएको छैन।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) लाई सातौं तह निर्धारण गरिएको छ। यसको पदपूर्तिका लागि ६० प्रतिशत खुला, अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत, बढुवाद्वारा ३० प्रतिशत कायम गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ६५ प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह र २५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसैगरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई अधिकृत एघारौं तह निर्धारण गरिएको छ। यसमा खुला प्रतियोगिताबाट कुनै पनि कर्मचारी छनोट गरिने छैन भने अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बढुवाबाट ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा खुला प्रतियोगितामा १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत र बढुवामा ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

सहायक पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदमा अधिकृत छैटौं तहमा तह बढुवा भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा नेपाल प्रशासन सेवाको तोकिएबमोजिमको समूहको अधिकृत सातौं तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन। निजामती सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको उमेर ३५ र महिलाको उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा पुरुषको उमेर ३२ वर्ष र महिलाको उमेर ३७ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो। संघीय निजामती सेवाभित्र संसद् सचिवालयसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको सेवालाई राखिएको छ।

उपसचिवसम्मको कर्मचारीमा वर्षमा एकपटक तालिकाअनुसार सरुवा गरिने छ। जसमा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यकालमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गरिने छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ।

निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर निजले उक्त पदको मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने छ। कसैले सुविधा लिएको पाइएमा त्यसरी लिएको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

उपसमितिले दलीय ट्रेड युनियन रहने वा नरहने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। ट्रेड युनियनमा अधिकृत रहन पाउने तर विभागीय प्रमुख रहेको भए ट्रेड युनियनको सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था राख्ने विषयलाई समितिमा प्रस्ताव गर्ने तयारी छ।