भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा हो भन्ने प्रमाणित गर्न सबैले भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

६८ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ को अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सहकारी ऐन, ०७४ ले सहकारीका सहकारीका समस्याहरु अटाउन नसकेको कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायधिकरण तथा वचत सुरक्षण कोष आवश्यक रहेको महशुस गरेर ऐन संशोधन गरेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘सहकारीलाई अगाडि बढाउन र राज्यले बनाएको नीति तीन खम्बाको एक खम्बा हो भन्ने प्रमाणित गराउनको निम्ति तपाई हामी सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरत छ । हामीले के कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ भने हिजो ०७४ मा सहकारी ऐन बन्यो । त्यो ऐनमा सहकारीका समग्र समस्याहरुलाई अटाउन सकेनौं भन्ने कुरा सबैले महशुस गरेको कुरा हो । त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हामीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र सहकारी नियमन प्राधिकरण ल्याउनुप¥यो, कर्जा असुलि न्यायधिकरण ल्याउनुप¥यो र वचत सुरक्षण कोष खोल्नुप¥यो भनेर आवाज गरेका हौं । सहकारीमा देखिएका समस्याहरु र सहकारीहरुलाई भड्काएर फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरुले विभिन्न खाले अभियान चलाएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन बनाउन जरुरी थियो । त्यसका लागि ऐन बनाउने लामो प्रक्रियालाई कुर्ने हो भने सहकारी भाड्न खोज्ने तत्वहरु अझ बढी सल्बलाउँछन् भन्ने सोचका साथ अध्यादेशमार्फत विधेयक बनाएर पारित परेको अवस्था छ ।’