प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बढ्दो अलोकप्रियताबारे कहिल्यै सोचेका छन्? आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ‘मसिहा’ ठान्ने पुष्पकमल दाहालले आफ्नाबारे आमधारणा के होला भनी बुझ्ने गरेका छन्?

मुलुकका यी तीनैजना नेतालाई आफूहरूबारे बढ्दो असन्तुष्टि थाहा हुन सक्छ। तथापि, उनीहरूले यसलाई कम गर्न समयमै आवश्यक पहल लिनुपर्नेबारे भने सोचेका छैनन्। किन सामान्य मानिस असन्तुष्ट छन्? आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने बेलामा किन तिनीहरू हिजोकै दिन गौरवमय थिए भनेर चित्रण गर्छन्?

आखिर सर्वसाधारण के चाहन्छन् ? तिनीहरूको एक मात्र चाहना हुन्छ– सहज जीवन। प्रायः मानिस जीवनलाई सहज बनाउन थातथलो छाड्छन्। कतै गएर जीविका सहज होला कि भनेर चिन्तन गर्छन्। राजनीतिक परिवर्तनमा पनि तिनको ध्येय यही हुन्छ। आफूले अपेक्षा गरे जस्तो राजनीतिक प्रणाली भयो भने आफूलाई सुख होला, सन्तानको भविष्य सुखद होला र आफ्नो वृद्धावस्था सहज होला भन्ने ठान्छन्।

हाम्रा सर्वसाधारण त्यतिबेला सबैभन्दा बेखुसी हुन्छन्, जतिबेला ती सरकारी कार्यालयमा पुग्छन्। सर्वसाधारण पुग्ने सरकारी कार्यालयमा हुने भनेका नागरिकता–राहदानी, जग्गा किनबेच वा यस्तै केही हुन्छ। आफूलाई थिचोमिचो पर्‍यो भने अड्डाअदालत जानु स्वाभाविक हो। त्यहाँ पुगेपछि तिनले आफूलाई कस्तो महसुस गर्छन्? हो, यहीँनेर सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ।

सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि सर्वसाधारणले पाउने हण्डर र ठक्करले व्यवस्था काम नलाग्ने भएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य पार्छ। यति व्यवस्था पनि नमिलाएकोमा नेताहरूले गाली खान थाल्छन्। देश बनेन्, भ्रष्टाचार भयो र आफ्नो भविष्य सिद्धियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्ने प्रमुख मुद्दा सुशासन हो। सुशासनका निम्ति तयार नभएपछि सर्वसाधारण बाध्य भएर व्यवस्थाकै विरुद्धमा उभिन थाल्छन्। अथवा यसलाई अरूले दुरूपयोग गर्न सक्छन्।

यतिबेला ‘राजा चाहियो’ भन्ने मागका पछाडि यही मानसिकताले काम गरेको छ। अस्पतालमा जाँदा पनि उपचार नभएपछि ‘धामीझाँक्री’ खोज्न सर्वसाधारण बाध्य हुन्छन्। यसले रोगको उपचार हुँदैन। तैपनि मानिस परिस्थितिले दिग्भ्रमित भएर लागिरहेका छन्।

आसन्न संकट र असन्तुष्टिको उपचार अब मुलुकका प्रमुख नेतामा छ। तिनले आफूलाई अझै पनि सुध्रिनुपर्ने अवस्थामा राखेका छैनन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि दीनहीन अवस्थामा पुगेका दलका नेताहरूलाई सडकमा राखेर नागरिक समाजले सम्झाएको इतिहास बिर्सन मिल्दैन। तिनले त्यो बेला आफूहरू सच्चिन तयार भएको बताएका थिए।

आफूहरू सुध्रिन तयार भएको बताएपछि बल्ल नागरिक समाजले तिनलाई आन्दोलनका निम्ति साथ दिन तयार भएको हो। अन्यथा बागबजारको खसीबजार अगाडि सानो जुलुस निकाल्नु र प्रहरी हिरासतबाट साँझमा छुट्नुबाहेक तिनको कुनै हैसियत थिएन। यतिका दुःख पाएपछि नेताहरू चेते होला भन्ने थियो, तर चेतेका रहेनछन्। तिनका कामकारबाहीमा सुधार नहुँदा अहिलेको असन्तुष्टि बढिरहेको हो। ‘मरता क्या नही करता?’ को अवस्थामा अहिले सर्वसाधारण छन्।

अहिले राजाको आवश्यकताबोध प्रमुख दलको अकर्मण्यताका कारण भएको हो। अन्यथा, लोकतन्त्र जस्तो उन्नत व्यवस्थामा रहेका नागरिकले निरंकुशताका प्रतीक राजा चाहिन्छ भन्नुपर्ने होइन। त्यसैले सामयिक सुधारका काम गरेर लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास घटाउनु अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

अहिले यथार्थमा लोकतन्त्रभन्दा पनि नेतातन्त्रको विरोध हो।लोकतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमिमा अलिकति जानु आवश्यक छ। २०४६ सालको आन्दोलन मुलुकमा वहुदल स्थापनाका निम्ति मात्र थियो। त्यसले मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न पुग्यो। तर त्यो व्यवस्थाले काम गर्न नपाएपछि फेरि २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। पहिलेभन्दा अलि अगाडि नै बढ्यो।

सुरुमा त यो आन्दोलन पनि प्रजातन्त्रका निम्ति थियो। पछि राजा हटाउने अवस्थामा पुग्यो। त्यति मात्र होइन, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषय यसमा अटाउन थाले।

जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) लाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसैले कतिपय अजेन्डामा उसले मुलुकलाई हिँडायो। मधेसी, जनजाति र अन्य सरोकारवालाहरूका कारण मुलुकमा संघीयता र समानुपातिक विषय प्रवेश गरे। मधेसी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संघीयता आएको हो।

आज आएर विदेशीका कारणले यी व्यवस्था आएका भनिन्छ भने तात्कालीन अवस्थालाई बिर्सिसकेको बुझ्न सकिन्छ। विद्रोहको रापतापसहित आएको माओवादीलाई सजिलै राज्यभित्र ल्याउन सकिने थिएन। यसका कैयन् जटिलताबाट मुलुक गुज्रिएको छ।

धन्य, अन्य मुलुकको विद्रोह हेरी यहाँ धेरै सहज ढंगले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। ‘एक मधेस एक प्रदेश’ भनिरहेकाहरूलाई संघीयताभित्र आफ्नो भूमिका सुनिश्चित नभई प्रक्रियामा ल्याउन सहज थिएन। त्यति मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि मुलुकमा आगो लाग्ने स्थिति आइसके पनि क्रमशः सबैले यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था आएको हो।

लोकतन्त्रले काम गर्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा मुलुकमा समृद्धि पनि आउँछ र नागरिकले सुखी हुने अवस्था पनि छ। यति धेरै जटिलता हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुसी देशमा नेपाल यसै परेको होइन। तैपनि मुलुकमा समयानुकूल जटिलता देखिएका छन्।

तिनको समाधान मुलुकमा सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न पनि एक हो। कम्तीमा कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका निम्ति दुई पटकभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाइने व्यवस्था गरेको भए परिस्थिति भिन्न हुने थियो। यहाँ त दलभित्रका नेतालाई पनि सहज नेतृत्व हस्तान्तरणप्रति आशा छैन। सर्वसाधारण त अहिले प्रमुख नेताहरूका चर्का विरोधी भएकै छन्। यसको निकासका निम्ति आशाको सन्देश दिने किसिमका काम दलहरूबाट हुनुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन।

अबका चुनौती सामना गर्ने हो भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरूले पनि आफ्नो नेतृत्वमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नेताहरूलाई जोगाउँदा जोगाउँदै व्यवस्थामाथि नै खतरा आउने अवस्था आफैँमा चिन्ताजनक पक्ष हो। अहिले ‘राजा चाहिन्छ’ भनी सुरु गरिएको प्रदर्शनको उद्देश्य त्यतिबेलै कमजोर हुन्छ जतिबेला यही प्रणालीभित्रबाट सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्छ।

राज्यका कुनै निकायप्रति पनि सहजै अविश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। न्यायालय, संसद्देखि सरकारसम्मले खास दलका नेताको इच्छाअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वासमा बल पुग्ने अवस्था उचित होइन। त्यसकारण यहाँ ‘मेरिट’ का आधारमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले प्रमुख दलले आफ्नो नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ। नेतालाई हेर्दै सामाजिक सञ्जालमा सराप्दै बस्ने अवस्था किन आएको छ ? त्यसको यथोचित निकास खोज्नु पर्दैन ? त्यसो गरिएन भने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको अकारणमै अन्त्य हुन बेर लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा आउन सक्ने परिस्थिति के हुन्छ, कसो हुन्छ, भन्न सकिँदैन। अस्थिरतामा जान थालेपछि समाल्न सजिलो छैन।

मुलुकलाई थप अस्थिरतामा नलैजानका निम्ति सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुनुपर्छ। दलहरूले तत्कालै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै यही संविधानअन्तर्गत सुशासन सम्भव भएको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। बाँचुञ्जेल एउटै व्यक्ति सधैँका निम्ति योग्य हुन सक्दैन। अन्यथा, लि क्वान युले आफ्नो जीवनकालमै ‘मिनिस्टर मेन्टर’ बनेर अरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थिएन। प्रमुख नेताहरूका कारण आउन लागेको अहिलेको संकट निवारणका लागि सोच्न ढिला भइरहेको छ। पद्दति बसाउनतिर नलागेपछि विकृति अवश्यम्भावी छ।

वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाउने आँट आउनुपछाडिको कारण के हो? त्यसको कारण नेताहरू अलोकप्रिय छन् भन्ने नै हो। लोकप्रियता त्यस कामबाट आउँछ जसले मुलुकलाई बाटो देखाउँछ, आशाको सन्देश दिन्छ। संविधान संशोधन गर्ने भनेर बनाएका कांग्रेस र एमालेको सरकारले समेत निकास दिन नसकेपछि खोजिने विकल्प स्वाभाविक रूपमा अप्रिय हुन्छ।