गृहमन्त्री रमेश लेखकले पश्चिम नेपाल भूकम्पबबाट क्षति भएका स्थायी आवास निर्माण कार्य तिव्रगति अघि बढेको बताएका छन्।  

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जाखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले डोटी, बझाङ र जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले भएको क्षतिको डिडिए भइसकेको स्थायी आवास निर्माण कार्य अघि बढिसकेको र हुन बाँकी रहेकाहरुको डिडिएको काम अघि बढाइएको बताए।

जाजरकोटमा पुनः स्थापन, पुनः निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरेर काम शुरु भइसकेको बताए। केन्द्र सरकारबाट अनुदान जाने काम प्रारम्भ भएको पनि बताए। गत आश्विन महिनाको अविरल वर्षाका कारणले वागमती, कोशी प्रदेश लगायतका अन्य ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानले क्षति भएको र त्यसका लागि तत्काल डिडिएको काम अघि बढाउने र डिडिएकासँगै निजी अवासहरु स्थायी बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्थायी र अस्थायी बनाउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी बनाउने गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘खास गरेर डोटीमा,बझाङमा जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन भूकम्प गएको थियो । त्यसका बारेमा डिडिए हुन नसकेका ठाउँमा डिडिए गर्ने, डिडिए गर्नुका साथै डिडिए भएका ठाउँमा निजी अस्थायी आवासहरु निर्माणको कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेका थियौँ । पश्चिम नेपाल भूकम्पका बारेमा काम गर्नका लागि तीन वटा कार्यालय पनि म आफैँ गएर उद्घाटन गरेर आएको थिएँ । त्यसका बारेमा आजको बैठकमा जानकारी लिने काम भयो । पश्चिम नेपाल भूकम्बबाट उत्पन्न पीडा, पीडितहरुको डिडिए गर्न बाँकी रहेको जति काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । जुन ठाउँमा डिडिए भइसकेको छ, त्यो ठाउँमा स्थायी आवास निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । जाजरकोटमै पनि पुनः स्थापन, पुनः निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरेर काम शुरु भइसकेको छ । यहाँबाट अनुदान जाने काम प्रारम्भ भएको छ । डेढ, दुई वर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको छ । त्यसका बारेमा समीक्षा गरियो । गत आश्विन महिनाको अविरल वर्षाका कारणले खास गरी वागमती, कोशी प्रदेश लगायतका अन्य ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानले क्षति भएको थियो, त्यसका लागि तत्काल डिडिएको काम अघि बढाउने र डिडिएकासँगै निजी अवासहरु स्थायी बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्थायी र अस्थायी बनाउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी बनाउने गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । हप्ता दिनभित्र काम अघि बढाउँछौँ । निजी आवास सरकारले नै अनुदान दिएर बनाउने हो । निजी अस्थायी र स्थायी पनि बनाउने हो । चाँडै अघि बढ्छौँ । आगामी दिनमा विपद्बाट हुनसक्ने जोखिमका लागि सबै खालका जोखिमका लागि तयार रहने र त्यो किसिमको तयारीका साथ अघि बढ्ने कुराकानी भएको छ ।’