स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यकोष तथा निजी क्षेत्रबाट तलब खानेहरुको तलबको २ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलवको २ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले नागरिकको आर्थिक हैसियतको आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्न जरुरी रहेको समेत बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले बीमासम्बन्धी दायित्वलाई थेग्न नसकेको भन्दै यसको लागि अलग्गै कोष बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामीले बिमा ऐनमा एउटा नीति बनाएका छौं । यदि म बिमामा जोडिए भने मैले ३५०० रुपैयाँ तिरे हुन्छ । मैले खाने तलबबाट २ प्रतिशत बिमामा योगदान गर्ने व्यवस्था भयो भने मैले १७ हजार तिर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले र संगठित तथा निजी क्षेत्रमा तलब खानेहरुले बिमा प्रणालीमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौं । तलब खानेहरुले बिमा कोषमा योगदान गर्ने स्थिति विकास गरौं । त्यसपछि प्रिमियम पनि कसले कति तिर्नसक्छ रु त्यो अतिरिक्त लगाउने भनेको होइन । कर तिरेर उसको आर्थिक हैसियत बनेको छ । यो एकदमै थोरै रकम हो । त्यसैले प्रगतिशील प्रिमियम लागू गरौं । जसले गर्दा योगदान गर्नसक्ने नागरिकले प्रिमियमको माध्यमबाट योगदान गर्नसक्ने स्थिति हुन्छ । अहिलेको ३५ जस्तै एउटा प्रिमियमको रकम तोक्ने र त्यस्तो ठाउँ बनाउने । यसरि प्रिमियम तिर्न नसक्ने गरिबको रेखामुनि रहेका नागरिकहरुको प्रिमियम सरकारले तिरिदिएर स्वास्व्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरौं । नेपालमा ६६ लाख घर परिवार छ कसैलाई पनि बिमाभन्दा बाहिर नराखौं ।’