निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै राख्ने र कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने तयारी भएको छ। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उपसमितिमा यस्तो तयारी भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जसमा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेपछिको मितिले एक वर्षसम्म अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष राखिने भएको छ। कानुन बनेको दोस्रो वर्षमा भने अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष राखिने भएको छ भने तेस्रो वर्षमा मात्र ६० वर्ष पुर्याउन लागिएको हो।
सरकारले हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। बडू संयोजकत्वको उपसमितिको बैठकमा निरन्तर सहभागी भएका समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘अब दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखिने भएकाले अवकाश उमेर हदलाई केही समय पुरानै अवस्थामा राख्नु पर्ने अवस्था आएको छ।’
उनका अनुसार अब कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिने सहमति भएको छ। उमेर हदका कारण वा पदावधि सकिएपछि वा राजीनामा दिएपछि सरकारी कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै पनि संवैधानिक र अन्य सरकारी नियुक्ति लिन पाउनेछैन भनेर कुलिङ पिरियड राख्न लागिएको हो। अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा गरेपछि उसको सरकारी नियुक्तिको बाटो खुला हुनेछ।
संवैधानिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर हद छ। जसकारण ६० वर्षमा अवकाश भए भने दुई वर्ष कुनै पनि नियुक्ति नलिएर कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्नेछ। त्यसपछि तीन वर्ष मात्र संवैधानिक निकायमा काम गर्न पाउने र दुई वर्ष बाँकी छँदै उनीहरू अवकाश हुनेछन्।
कानुन बनेको पहिलो वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश भए भने पाँच वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन्, दोस्रो वर्षमा चार वर्ष मात्र सेवा गर्न पाउने छन्, तेस्रो वर्षमा तीन वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन्। तर, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा रहनेहरूमध्ये केही कर्मचारी उमेर हदभन्दा अघि नै उनीहरूको पदावधि सकिने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीले भने दुई वर्ष कुलिङ पिरियडमा बसे पनि पूरा समय पनि संवैधानिक निकायमा काम गर्न पाउनेछन्। वर्तमान निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। अबको कानुनमा तीन वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
एकातिर, लोकसेवा आयोगमा ५० प्रतिशत सदस्य सरकारी सेवामै रहेकाबाट लिने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अर्कोतर्फ अनुभव र क्षमताका आधारमा पनि सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने गरिन्छ। जसबाट प्रशासन सेवाका केही अधिकारीले विभिन्न समस्या देखाउँदै कुलिङ पिरियड नराख्न उपसमितिलाई आग्रह पनि गरेका छन्। तर उपसमितिमा कुलिङ पिरियड राख्नमा सबै सहमत भएको उपसमितिका एक सदस्यको भनाइ छ।
यसैगरी, कर्मचारी ट्रेड युनियनका विषयमा संविधानको भावनाबमोजिम अघि बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ। संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिएको छ तर दलीय ट्रेड युनियनको भने उपसमितिमा विरोध भइरहेको छ।
सरकारी सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने तयारी भए पनि त्यसलाई हटाएर १३औं तहमा रहेको वरिष्ठ सहसचिव राख्ने तयारी भएको छ। यता सरकारी सेवामा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेले ६ पटकभन्दा बढी परीक्षा दिन नपाउने र सेवामा रहेको कर्मचारीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा सात पटकभन्दा बढी परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्थामा सहमति गर्ने गरी उपसमिति अघि बढेको छ। जुनसुकै सेवाको कर्मचारीले प्रशासन सेवामा उपसचिवसम्मको पदमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि उपसमितिले गर्न लागेको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०८१ ०९:३४ शुक्रबार
