अधिवेशन नचलेको बखत सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन। संसदीय अङ्कगणितमा कमजोर भएपछि कार्यसूचीमा परिसकेको अध्यादेश हटाएको सरकार पुन: कहिले अगाडि बढाउने, अन्योलमा छ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुबै (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) सदनबाट बहुमतले पारित हुनुपर्छ। तर, अहिलेको सरकारसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन। राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल अनिर्णीत हुँदा सरकारलाई थप सकस परेको छ।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको गत माघ १८ गते हो। अध्यादेश दुबै सदनबाट निष्क्रिय र राष्ट्रपतिबाट खारेज नभएको खण्डमा ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। अर्थात्, सरकारले अध्यादेश चैत १८ गतेसम्म जसरी पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अध्यादेशले बढायो उपेन्द्रको 'बार्गेनिङ पावर' !त्यसो त अध्यादेश दुईतिहाइको सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको छ। सरकारलाई यो अध्यादेश दुबै सदनबाट निष्क्रिय हुनबाट र राष्ट्रपतिबाट खारेज हुनबाट जोगाउनु छ र सँगैमा दुबै सदनबाट पास पनि गराउनु छ।
यसको एउटै मात्रै उपाय हो, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको साथ। अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै बनाएर निर्णय लिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्णय गरिसकेको छ। तर, सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा सरकारलाई थप सकस परेको छ।
अध्यादेश पास गर्ने कार्यमा निर्णायक बनेपछि उसले बरु 'बार्गेनिङ' सुरु गरेको छ। चर्चा छ कि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अध्यादेश पास गर्नका लागि सरकारलाई दुईवटा विकल्प दिएको छ। पहिलो, सङ्घमा उपप्रधानसहित गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय। दोस्रो, मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री।
यो पनि पढ्नुहोस्
सत्तापक्षसमक्ष उपेन्द्रका दुई विकल्प- कि सङ्घमा उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री, कि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीयसमा सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस नेकपा (एमाले) ले अहिलेलाई सहयोग गर्न र अर्कोपटक मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्नका लागि प्रस्ताव त गरेका छन्। तर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मानेको छैन। उसलाई 'हात्ताहुत्ती' चाहिएको छ।
तर, प्रवक्ता मनीष सुमन भने यो मान्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, 'हामीले कुनै बार्गेनिङ गरेका छैनौँ। हामीले सत्तासँग सिद्धान्त साट्दैनौँ। अध्यादेशबारे निर्णय लिइसकेका छौँ। कार्यसूचीमा चढेको दिन निर्णय सार्वजनिक गरिहाल्छौँ।'
यो पनि पढ्नुहोस्
उपेन्द्र यादवको दाबी: मन्त्रालय चाहिएन, अध्यादेशबारे रचनात्मक निर्णय दिन्छौँयता सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला फागुन पहिलो हप्ताभित्र अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्ने बताउँछन्। 'माघमा अब सम्भावना देखिएन। फागुन नै पुग्ने देखिन्छ। फागुनको पहिलो हप्ताभित्र कार्यसूचीमा पर्ला,' उनले नागरिकसँग भने।
किन ? भन्ने प्रश्नमा उनले तयारी नपुगेको बताए। 'यो संसद्को बिजनेस हो। सहज परिस्थितिमा चढाइहाल्छ। तर, कतिपय अवस्थामा तयारी पुगेका छैन। भोलि पनि बैठक छ। यसबारे छलफल गर्छौँ। तर, यो फागुन नै पुग्ने देखिन्छ,'बर्तौलाले भने।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भने उनी साधारण मान्छन्। 'राजनीतिमा त्यो साधारण कुरा हो। यसलाई ठूलो रूपमा लिएका छैनौँ। तर, उहाँहरूलाई हामीले अहिलेलाई सहयोग गर्नुस् र पछि तपाईंहरू अगाडि बढ्नुस् भनेका छौँ,'उनले भने।
प्रकाशित: २८ माघ २०८१ १९:१३ सोमबार
