संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएको छ। संघीय संसद्को पहिलो दिनको बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्हरूले आ–आफ्नो ‘पोजिसन’ लिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे र संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूबिच नोकझोक चल्यो।

पहिलो दिनको कार्यसूची नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंकाबिच सभामुखले प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढाएपछि रास्वपाका सांसद्हरूले केही मिनेटका लागि बैठक बहिष्कार गरे। तर केही समयपछि उनीहरू पुनः बैठकमा सहभागी भए। बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसद्हरूले बोलेका थिए। बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित देखिए। सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूले अध्यादेशसहित सरकारको कामको बचाउ गरे। विपक्षी दलका सांसदहरूले अध्यादेशसहित सरकारले कुनै गति लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

त्यसअघि संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरी सरकार बनेपछिका ६ महिनामा सत्ताका नाममा डुंगामा प्वाल पारेर अर्को डुंगा चलाउने प्रवृत्ति नदेखिएको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ लक्षित गर्दै यो सरकार २०८४ सम्म जाने बताए।

‘सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्तापट्टा खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौं।’ उनले यो गठबन्धन निकै बलियो रहेकाले सरकार ढल्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूले ‘सरकार ढल्छ’, ‘ढल्नै लाग्यो’ भन्दै समय व्यर्थै खेर फालिरहेको बताए। ‘एउटा गीत बजारमा आएको छ– ढलें, ढलें, ढलें, ढलें म त...। प्रायः आम रूपमा राजनीतिक नेताहरूले गाएको सुन्छु– ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो। यो सरकार आज ढल्यो, भरे ढल्यो, बिहान ढल्यो, राति ढल्यो। यो गीत पार्टी उत्सवमा सुहाउँला, राजनीतिमा सुहाउँदैन।’

उनले २०८४ सम्म यो सरकारले टसमस नगर्ने बताए। उनले दिनरात सरकार ढल्यो भनेर गीत गाउनुको सट्टा सरकारबाट भएका राम्रा कामको मूल्यांकन गर्न सुझाए। उनले विकास निर्माणका विषयमा बहस गर्न विपक्षी दललाई आग्रह गरे। ‘दिनरात यस्ता हल्ला गरेर आगामी तीन वर्ष बिताउनु जनताका लागि के फाइदा? देशका लागि के फाइदा ? बरु दैलेखमा उत्खनन सफल भएको इन्धनको कुरा गर्नुस्। नागढुंगाको सुरुङमा कहिले यातायात चल्छ भनेर प्रश्न गर्नुस्। भर्खरै ब्रेक थ्रु भएको किमाथांका–जोगबनी सडकले चीन र भारत जोडिँदा के फाइदा हुन्छ भनेर कुरा गर्नुस्,’ उनले भने, ‘सरकारको म्युजिकल चेयर गेममा भन्दा त जनताको जीवनमा पो त्यसले अर्थ राख्ला कि !’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पार्टी टुक्र्याउने खेलमा नलागेको स्पष्ट पारे। उनले कांग्रेस–एमालेसहितको बलियो सरकारको प्राथमिकता पार्टी टुक्र्याउने हुन नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी दललाई ढुक्क हुन आग्रह गरे। ‘पार्टी टुक्र्याउने, भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुरा यो सरकारको मेन्युमा छैन,’ उनले भने।

उनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेयता ६ महिनाअघिको जस्तो अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति नभएको बताए। ‘अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रा छन्। पहिलेका नराम्रा परिसूचकहरू सुधारोन्मुख छन्,’ उनले भने। जनताले कहाँकहाँ कुनकुन कानुनको उल्झनले दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्ता उल्झन र गाँठा फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो।

संसद् नभएका बेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्तै बेलामा त हो, सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि सुधारको हुटहुटी देखिएका कारण संसद्को अधिवेशन आउँदै छ पर्खनुस् भन्ने समय हामीसँग थिएन।’

नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागु गर्न न्यूनतम ५/६ महिना लाग्नेमा सबै जानकार रहेको उनले बताए। अध्यादेशले देशविकासका लागि देशविकासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान र जनतामा भरोसा जगाउन यो सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे। अध्यादेश आएपछि शिथिल औद्योगिक क्षेत्रमा ढुकढुकी पलाएको भन्दै उद्यमीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर गरे। ‘सरकारले आफ्नो काम गर्‍यो। अब म मेरो काम गरेर देखाउँछु। पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो सपना पूरा हुने भयो। धन्यवाद सरकार !’ भन्दै आइटी मिटअपका एक सहभागीले बताएको उनले जानकारी दिए। पहिलाका सरकारमा पर्दामा एउटा मञ्चन, नेपथ्यमा अर्कै तारतम्य मिलाइएको हुने भए पनि अहिलेको सरकारले अनियमिततालाई हुर्किन नदिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरे निष्क्रिय भएजस्तै विधेयकमा पनि ६० दिनको बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। ‘६० दिनमा समय नपुगे ३० दिन ननघाऔं,’ उनले भने, ‘विधेयक तीन/तीन महिनाभित्र पनि पारित हुन नसके मुलुकलाई न्याय हुन सक्दैन। यसप्रति गम्भीर बनौं, छलफल गरौँ, बहस गरौँ, नमिलेको कुरा हटाऔं, केरौं, फेरौं, जे गरौं तर अब ६० दिनभित्रै कानुन बनाऔं।’

उनले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित नगरे सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। अघिल्ला सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखिसकेकोभोगिसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ।’

उनले हिउँदे अधिवेशनलाई सरकरले पर्याप्त बिजनेस दिने बताए। ‘ढुक्क हुनुस्, सदनलाई सरकारले बिजनेस दिन्छ, कानुन सदनले बनाउने हो, बनाइयोस् ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सेपरेसन अफ पावर भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ पावर हो, कम्पिटिसन इन एक्सरसाइज अफ पावर होइन। शक्ति पृथकीकरण भनेको शक्तिको परिपूरक हो, शक्तिको प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा होइन। राष्ट्रिय विकासका लागि सबै निकायको शक्तिको सहकार्य आवश्यक छ।’

उनले अर्बौंअर्बका ठेक्का र लाखका परियोजना एउटै कानुनी व्यवस्था राखेर हामीले चाहेअनुसारको विकासको काम गर्न नसकिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले २०५० सालपछिको एक दशकलाई अन्योल र गन्जागोलको समय भनिदिँदा फरक नपर्ने पनि बताए। ‘त्यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध हिंसाको दशक पनि भन्न सकिएला। त्यो दशक राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता र गन्जागोलले भरिएको दशक थियो तर अब २०८० को दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ।’

उनले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको बताए। ‘संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, बहस/छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ र त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। चीन भ्रमणताका बिआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो। सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकता बिथोल्ने तत्त्व अझै सक्रिय रहेको भन्दै उनले अब एकतामा जोड दिनुपर्ने बताए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले नक्कली भिडियोबाट आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई घृणा गरे। ‘विदेशी बैंकहरूमा अथाह सम्पत्ति थुपारेकोदेखि विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गरेकोसम्मका नक्कली भिडियोहरू छद्म नामबाट प्रचारमा ल्याइएका भेटिन्छन्,’ उनले भने।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए। मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्ने भन्दै सबै काम कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको उनले बताए। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउनेहरूले अध्यादेशको विरोध गरेको बताए।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई ठुला दलहरू मिलेर बनेको सरकारले भ्रष्टाचारको विरूद्धमा जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न नसकेको बताए। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्नु सकारात्मक भएको जनाउँदै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न दिन्न भन्नुभयो, त्यो ठीक छ तर भुटानी शरणार्थी लगायत हालसम्म आएका विभिन्न काण्ड जति भइरहेका छन्, तिनमा जनताले भ्रष्टाचार नगरिने कुरालाई गिज्याइरहेको होइन ?’ भ्रष्टाचारविरूद्धका विषयमा सरकारले बोलेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन तत्काल फुकुवा नगरे कानुनी उपचार खोज्ने बताए। लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको आरोप लगाउँदै उनले विश्वमा नै नयाँ शक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने, आक्रमण गर्ने र अस्तित्व स्विकार्ने चरणहरू रहेको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा लागिरहेको आरोप बताए। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा नै लागिरहेको उनले जनाए।

‘तपाईंको यो ६ महिने कार्यकालमा अहिले पनि तपाईंको वरिपरिका मान्छेहरूले सरकारले नियुक्त गर्ने विभिन्न पदमा करोडकरोड अफर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंले धक्कुका साथ भन्नुभयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न दिन्नँ भनेर। तपाईंले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन, तपाईंको वरिपरिकाले गरिरहेका छन्।’

संसद् बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको थियो। निर्धारित समयभन्दा केही समय ढिला बैठक सुरु भएपछि रास्वपा सांसदहरूले आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटभन्दा बढी समय बहिष्कार गरेका थिए। अधिवेशनको पहिलो दिन दलीय आधारमा धारणा राख्न आग्रह गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसदलाई बस्न आदेश गरेका थिए। तर, उनीहरूले नमानेपछि सभामुख घिमिरेले अवरोधकै बिचमा बैठक सञ्चालन गरेपछि रास्वपाले बैठक बहिष्कार गरेको हो।

१ बजेर ४० मिनेटमा बैठक बहिष्कार गरेका उनीहरू २ बजेतिर फेरि प्रवेश गरेका थिए। बैठक सुरु हुुनुभन्दा अघि रास्वपाका सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछानेले निलम्बन फुकुवा गरिदिन सभामुख घिमिरेलाई भेटेका थिए। आफ्नो सांसद पद निलम्बन प्रक्रियासंगत नरहेको भन्दै लामिछानेले सभामुखलाई निवेदनसमेत दिएका छन्। सभामुख घिमिरेले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारीपत्रका आधारमा गत पुस ८ गते लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए।